बेजबाबदार टीका करणं खूप सोपं आहे. न्यायालयाचे न्यायाधीश या नात्यानं आम्हाला काही शिस्त पाळावी लागते, असं स्पष्ट मत भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड (CJI DY Chandrachud) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) व्यक्त केलं. ते रजिस्ट्रीचा बचाव करताना बोलत होते.

अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी बुधवारी तामिळनाडूच्या प्रसिद्ध 'कॅश फॉर जॉब्स स्कॅम' (Cash for Jobs Scam) प्रकरणाशी संबंधित याचिकेची तात्काळ सुनावणी करण्याची मागणी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्याकडं केली. प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) म्हणाले, 'सप्टेंबर 2022 मध्ये न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठानं उच्च न्यायालयाचा निर्णय नाकारला.'

यावर ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे (Dushyant Dave) म्हणाले, हे प्रकरण प्रथम न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्यासमोर ठेवण्यात आलं होतं, परंतु नंतर ते दुसऱ्या खंडपीठाकडं वर्ग करण्यात आलं. रजिस्ट्रीनं नियमांचं पालन केलं पाहिजं. दवे यांच्या या टिप्पणीवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उत्तर दिलं, 'रजिस्ट्रीवर टीका करणं खूप सोपं आहे, परंतु मी आधी पेपर पाहिल्यानंतरच निर्णय घेईन.'

बार आणि खंडपीठाच्या अहवालानुसार सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या टिप्पणीनंतर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (SG) तुषार मेहता म्हणाले, कोणत्या खंडपीठासमोर केसची यादी द्यायची हे सरन्यायाधीशांनी ठरवायचं आहे. कारण, ते मुख्य न्यायाधीश आहेत. रोस्टर आणि सर्व पक्षांनी त्यांचा निर्णय मान्य करावा.

मेहतांच्या वक्तव्यानंतर दुष्यंत दवे म्हणाले, मीही एका न्यायाधीशाचा मुलगा असून माझा न्यायव्यवस्थेवर गाढ विश्वास आहे. मी कोणावरही वैयक्तिक टीका करत नाही. माझ्या बोलण्याचा वेगळा अर्थ काढू नका. यावर चंद्रचूड म्हणाले, 'संपूर्ण तथ्य जाणून घेतल्याशिवाय एखाद्यावर टीका करणं सोपं आहे, पण संध्याकाळी पेपर पाहिल्यावरच यावर मी काही बोलेन.'

तर दुसरीकडं ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं की, हे प्रकरण न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठापुढं सूचीबद्ध होतं, त्यामुळं ते पुन्हा त्यांच्यापुढं गेलं. या वेळी न्यायालयात उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अशा विषयांवर न्यायालयात अजिबात चर्चा करू नये, असा युक्तिवाद केला.