बंगळूर : सलग दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी वादग्रस्त वक्तव्य करताना महाराष्ट्रातील सोलापूर आणि अक्कलकोट हा कन्नड भाषिक भाग कर्नाटकात सामील करून घेऊ, असे ट्वीट केले आहे. बोम्मई यांचे हे वक्तव्य वास्तवाला धरून नाही, याची जाणीव त्यांना असूनही कर्नाटकातील कन्नड भाषिकांना खूश करण्यासाठी ते बोलत आहेत. कर्नाटकातील एक इंच भूमीही महाराष्ट्राला देणार नसल्याची दर्पोक्तीही त्यांनी केली आहे. त्यांच्या या वक्तव्याबद्दल सीमाभागात जोरदार संताप व्यक्त होत आहे. आपल्या ट्विटच्या मालिकेत त्यांनी कर्नाटकाच्या सीमाभागातील एक इंच भूमीही महाराष्ट्राला देणार नसल्याची दर्पोक्ती केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने २००४ मध्ये सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला असल्याचे सांगून आजवर त्यांना त्यात यश आलेले नाही. आम्ही आमची कायदेशीर लढाई लढण्यास सज्ज आहेत, असे बोम्मई यांनी ट्विटमध्ये स्पष्ट केले आहे.

बोम्मई यांनी आपल्या ट्विटमध्ये पुढे म्हटले आहे की, ‘‘महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्नावर प्रक्षोभक विधान केले आहे. त्यांचे हे स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही. कर्नाटक राज्याची जमीन, पाणी आणि सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे.’’ महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सीमाप्रश्नी केलेले वक्तव्य त्यांच्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना चांगलेच झोंबले आहे. फडणवीसांचे हे वक्तव्य प्रक्षोभक असल्याचे वक्तव्य करून त्यांचे स्वप्न साकार होऊ देणार नसल्याची वल्गना करणारे ट्विट कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. एवढेच नाही, तर कन्नड भाषिक सोलापूर व अक्कलकोट हा भाग कर्नाटकात सामील करण्याचा आपला आग्रह राहील, असे त्यांनी आणखी एक वादग्रस्त ट्विट केले आहे.

बोम्मई यांनी आपल्याच पक्षाच्या महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला आहे. मुख्यमंत्री पदावर असताना फडणवीस यांनी सीमाप्रश्नी कोणतेच ठोस पाऊल उचलले नव्हते. उच्चाधिकार समितीचीही त्यांनी कधी बैठक बोलाविली नव्हती. सीमाभागातून आलेल्या शिष्टमंडळाला आश्वासन देण्यापलीकडे त्यांनी विशेष काहींच केले नव्हते. त्यामुळे सीमावासीयांमध्ये नाराजी पसरली होती, अशी टीकाही बोम्मई यांनी केली आहे, परंतु दोन दिवसांपूर्वीच त्यांच्याच पक्षाचे बोम्मई यांनी जत तालुका कर्नाटकात सामील करण्याचे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर त्यांनी बेळगाव, कारवारसह मराठी भाग महाराष्ट्रात आणण्याचा आपला प्रयत्न राहील, असे स्पष्ट विधान फडणवीस यांनी केले. सीमावासीयांना दिलासा देणारे हे त्यांचे वक्तव्य आहे, परंतु याचा केवळ राजकारणासाठी वापर होऊ नये, अशी सीमावासीयांची इच्छा आहे.

‘राज्यच हबकले’
१९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापन झाल्यापासून बेळगावसह ८६५ मराठी बहुल भाषिक गावे कर्नाटकाच्या जोखडात अडकली आहेत. आता हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात आहे. प्रलंबित सीमाखटलाप्रकरणी कायदेशीर पथकाशी समन्वय साधण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची संपर्क मंत्री म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे कर्नाटक राज्य तसेच तेथील नेतेमंडळी हबकली आहे. त्यामुळे ते बेताल वक्तव्य करत आहेत.

जत, आटपाडी भागांतील गावांनी कर्नाटकात जाण्याची मागणी तात्कालिक होती, मात्र तेथील नागरिकांची ही भूमिका नाही. आम्ही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊ त्यांना सांगू की, आम्ही दहा भाषांत शिक्षण देतो. मराठी भाषिकांचे सातबारे उतारेदेखील मराठीत नाहीत. ते कन्नड भाषेत आहेत. नागरिकांना तुम्ही दोन्ही भाषेत सातबारा उतारे का देत नाही, याचे उत्तर कर्नाटक सरकारने दिले पाहिजे.
- दीपक केसरकर, पालकमंत्री, कोल्हापूर जिल्हा