महाराष्ट्रात एकीकडे मराठा ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पेटला असताना बिहार सरकार आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याच्या विचारात आहे. आज बिहार विधानसेभत विधेयकावर चर्चा होऊन हे विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशाचे या विधेयकाकडे लक्ष आहे.

बिहार विधानसभेत आज आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्के करण्याबाबत विधेयक मांडलं जाणार आहे.  2 दिवसांपूर्वीच आरक्षणाची मर्यादा 60 टक्यांवरून 75 टक्के करावी या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली होती. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सभागृहात अहवालाची आकडेवारी जाहीर केली होती. दरम्यान आज सभागृहात मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे विधेयक मांडणार आहेत.

नितीश कुमार यांनी विधानसभेत मांडलेल्या प्रस्तावानुसार इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि अत्यंत मागासवर्गीयांना (EBC) 43% आरक्षण मिळणार आहे. तसेच, अनुसूचित जाती (SC) साठी 20% आणि अनुसूचित जमाती (ST) साठी 2% आरक्षण प्रस्तावित आहे. याशिवाय 10% आरक्षण आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत सर्वसाधारण प्रवर्गातील लोकांसाठी असेल.

कोटा किती वाढवायचा प्रस्ताव?

सध्या बिहारमध्ये OBC आणि EBC ला 30% आरक्षण आहे. 18% OBC आणि 12% EBC कोटा आहे. म्हणजेच आता नितीश सरकारने त्यांचा कोटा 13 टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. SC चा कोटा 16% वरून 20% करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच सरकारने एसटीचा कोटा 1% वरून 2% करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. (Latest Marathi News)

बिहारमध्ये जेव्हापासून नितीश सरकारने जात सर्वेक्षणाची आकडेवारी जाहीर केली होती. तेव्हापासून असे बोलले जात होते की जेवढी लोकसंख्या जास्त वाढत आहेत तेवढीच अधिकार देणे देखील गरजेचे आहे.

सर्वेक्षणानुसार बिहारमधील एकूण लोकसंख्या 13 कोटींहून अधिक आहे. यापैकी 27% इतर मागासवर्गीय आणि 36% अत्यंत मागासवर्गीय आहेत. म्हणजेच एकूण ओबीसी लोकसंख्या 63% आहे. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 19% आणि आदिवासी लोकसंख्या 1.68% आहे. तर, सर्वसाधारण श्रेणी 15.52% आहे. मागासवर्गीयांची लोकसंख्या सर्वाधिक असल्याने आता त्यांचा कोटा सर्वाधिक वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे.