नवी दिल्ली : आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा (Himantha Biswa Sarma) यांनी समान नागरी कायद्याचं (UCC) समर्थन केलं. या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी प्रत्येक मुस्लीम महिलेची इच्छा आहे. पतीने तीन बायका घरी आणाव्या, असे कोणत्याही मुस्लीम महिलेला वाटत नाही, असं शर्मा म्हणाले.

समान नागरी कायद्याबद्दल कोणत्याही मुस्लीम महिलेला विचारा. तिचे या कायद्याला समर्थन असेल. समान नागरी कायदा हा फक्त माझ्यासाठी महत्वाचा नाहीतर मुस्लीम महिलांसाठी महत्वाचा आहे. मुस्लीम महिलांना नाव देण्यासाठी या कायद्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, असा दावा शर्मा यांनी केला. तिहेरी तलाक रद्द करून मुस्लीम महिलांना न्याय दिला आहे. आता त्यांना आणखी स्वतंत्र करायचे असेल समान नागरी कायदा आणणे गरजेचे आहे, असंही ते म्हणाले.

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांनी समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी एका पॅनेलची स्थापना केली जाईल असे सांगितल्यानंतर यूसीसीवरील वाद पुन्हा पेटला. मुस्लिम मंत्री दानिश आझाद अन्सारी म्हणाले की समान नागरी काद्याची 'गुणवत्ता' समजावून सांगण्यासाठी समितीची स्थापना केली जाईल. दरम्यान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने भारतामध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या राज्य सरकार आणि केंद्राच्या प्रयत्नांना "एक असंवैधानिक आणि अल्पसंख्याक विरोधी चाल" म्हटले आहे.