नवी दिल्ली - नोटाबंदी आणि रोख रक्कम काढण्यासाठी लादलेल्या निर्बंधांमुळे रोखरहित व्यवस्था आणण्याचा सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत असून देशभरात विविध ठिकाणी डिजीटल पेमेंटची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. "डिजीटल पेमेंट'च्या सुविधेची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे.

छोटा व्यवसाय करणाऱ्या तळागाळातील नागरिकांपर्यंत "डिजीटल पेमेंट'ची सुविधा पोचविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यामधून पारदर्शकता, चांगली अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचेही सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सध्या नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया ही संस्था डिजीटल पेमेंटबाबतची जनजागृती करण्याचे काम करत आहे. डिजीटल पेमेंटच्या अंमलबजावणी आणि तपासणीसाठी केंद्र सरकारने मुख्यमंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती जगभरातील डिजीटल पेमेंट सिस्टीमचा अभ्यास करून भारतीय व्यवस्थेत कोणती सिस्टीम लागू करता येईल याचा आढावा घेईल. या समितीत आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौव्हान, सिक्कीमचे मुख्यमंत्री पवन कुमार चॅमलिंग, पुद्दुचेरीचे मुख्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा समावेश आहे. याशिवाय या समितीत काही निमंत्रितांचाही समावेश आहे. त्यामध्ये युएडीआयएचे (आधार) संस्थापक अध्यक्ष नंदन निलेकनी यांच्यासह अन्य काही जणांना समावेश आहे.