नवी दिल्ली : देशात निर्माण झालेल्या वीज संकटावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रातील कोळसा, रेल्वे आणि ऊर्जा मंत्रालयानं आपत्ती गटाची स्थापना केली आहे. यामध्ये या तीन्ही मंत्रालयातील टॉपच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या गटाकडून दिवसरात्र या समस्येवर लक्ष ठेवून असणार आहेत.

देशात सध्या कोळसाचा साठा कमी होत असल्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उच्चस्तरीय बैठकीचं आयोजन केलं होतं. या बैठकीत ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह आणि कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासह टॉपच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थिती लावली होती. त्याचबरोबर थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC) च्या बड्या अधिकाऱ्यांचीही उपस्थिती होती. देशातील १३५ सर्वात मोठ्या थर्मल पॉवर प्रकल्पांचं निरीक्षण सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसीटी ऑथरिटी युनिटद्वारे (CEA) केलं जातं.

मागणीनुसार कोळसा रेक वळवला जातो. सध्या, मालगाड्यांद्वारे कोळसा यापैकी सुमारे 120 कारखान्यांपर्यंत पोहोचतो. मालाच्या पुरवठ्यासाठी रेल्वेला 750 रेकची गरज आहे पण त्यात 100 रेक आरक्षित आहेत. सध्या रेल्वेकडून दररोज सुमारे 435 रेक म्हणजेच सुमारे 4,000 टन कोळसा वाहतूक केली जात आहे. असे मानले जाते की, या 450 रेकवर पोहोचल्यानंतर पॉवर हाऊसमधील कोळशाचे संकट संपेल. दुसरीकडे, मालगाड्यांची सरासरी गती दोन वर्षांपूर्वी 24 किमी प्रति तास वरून सुमारे 46 किमी प्रति तास झाली आहे.

पावसामुळे कोळशाचे कमी उत्खनन आणि वाहतुकीमुळे देशातील अनेक वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा साठा लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. यामुळे अनेक प्रकल्पांमधील विजेच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.