नवी दिल्ली- यूपीए सरकारच्या काळात झालेल्या कौळसा खाणींच्या वाटपातील गैरव्यवहारप्रकरणी दिल्ली न्यायालयाने आज कोळसा मंत्रालयाचे माजी सचिव एच. सी. गुप्ता यांना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. गुप्ता यांच्यासह के. एस. क्रोफा आणि के. सी. सामरिया या दोन तत्कालीन सनदी अधिकाऱ्यांनाही प्रत्येकी तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा न्यायालयाने ठोठावली आहे. आज शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या तिन्ही आरोपींना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचा दंडही न्यायालयाने ठोठावला आहे. तिघांना ठोठावण्यात आलेली शिक्षा तीन वर्षांपेक्षा कमी असल्यामुळे त्यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.

विकास मेटल अँड पॉवर लिमिटेडचे (व्हीएमपीएल) व्यवस्थापकीय संचालक विकास पटणी, याच कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी आनंद मलीक यांना न्यायालयाने प्रत्येकी चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच, पटणी यांना 25 लाख रुपये व मलीक यांना 2 लाख रुपयांचा दंडही न्यायालयाने ठोठावला आहे. या कंपनीलाही एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या दोघांचीही तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. 

कोळसा खाणवाटप गैरव्यहार प्रकरणाची सुनावणी आज विशेष न्यायाधीश भारत पराशर यांच्या समोर झाली. पश्‍चिम बंगालमधील मोईरा आणि मधुजोरे कोळसा खाणींचे व्हीएमपीएलला वाटप करताना झालेल्या अनियमिततांबद्दल हा खटला दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेशन विभागाने (सीबीआय) सप्टेंबर 2012मध्ये प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल केला होता. 

या प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आलेल्या पाच आरोपींना सात वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेसह संबंधित कंपनीला मोठा दंड ठोठावण्यात यावा, अशी मागणी सीबीआयकडून न्यायालयात करण्यात आली होती. न्यायालयाने याप्रकरणी 30 नोव्हेंबर रोजी गुप्ता, क्रोफा आणि सामरिया यांच्यासह पटणी आणि मलीक यांना दोषी ठरविले होते. तसेच, संबंधित कंपनीलाही न्यायालयाने दोषी धरले होते.