नवी दिल्ली : कोरोना मृतांच्या नातेवाइकांना देण्यात येणाऱ्या भरपाईवरून सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना धारेवर धरले. कोणत्याही प्रकारचा अधिक विलंब न लावता मृतांच्या कुटुंबीयांना तातडीने भरपाई देण्यात यावी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणामध्ये दावा करणाऱ्यांना भरपाई न मिळाल्याबद्दल अथवा ती नाकारण्यात आल्याबद्दल काही तक्रार असेल तर ते याबाबत लवाद निवारण समितीकडे याबाबत दाद मागू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. लवादाने देखील यावर चार आठवड्यांच्या आत तोडगा काढावा, असे सांगण्यात आले. मध्यंतरी आंध्रप्रदेश सरकारने राज्य आपत्ती प्रतिसाद कृती दलाच्या (एसडीआरएफ) खात्यावरील रक्कम वैयक्तिक ठेवी खात्यावर हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता.

हाच विषय पुढे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेला होता. यावर न्यायालयाने दोनच दिवसांमध्ये ही रक्कम आपत्ती व्यवस्थापनच्या खात्यामध्ये जमा करावी असे निर्देश आंध्र सरकारला दिले आहेत. आम्ही याप्रकरणाच्या सुनावणीला स्थगिती देत आहोत. आधीच्या आदेशानुसार देय असणारी रक्कम राज्यांनी कोणत्याही प्रकारचा अधिकचा वेळ न दवडता तातडीने पात्र व्यक्तीला उपलब्ध करून द्यावी. याबाबत पीडितांना काही तक्रार असेल तर त्यांनी संबंधित लवाद निवारण समितीकडे दाद मागावी, असे न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाने आंध्रप्रदेश सरकारला आजच्या सुनावणीवेळी म्हणणे मांडण्यासाठी आम्ही शेवटची वेळ देत आहोत असे सांगत या प्रकरणी नोटीस देखील बजावली. याचिकाकर्ते पल्ला श्रीनिवासा राव यांच्यावतीने विधिज्ञ गौरव बन्सल यांनी न्यायालयामध्ये युक्तिवाद केला. बन्सल यांनी त्यांच्या याचिकेमध्ये आंध्रप्रदेशचा‘ एसडीआरएफ’चा निधी वैयक्तिक खात्यावर वळविण्यास आक्षेप घेतला होता. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये याला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.

झुबेर यांच्या याचिकेवर सुनावणी

‘आल्ट न्यूज’चे संस्थापक मोहंमद झुबेर यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने २० जुलै रोजी सुनावणी घेण्यात येईल असे न्यायालयाने सांगितले. धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी झुबेर यांच्याविरोधात उत्तरप्रदेशात अनेक ठिकाणांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. आज न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. ए.एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने या सुनावणीच्या काळामध्ये झुबेर यांच्याविरोधात कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात येऊ नये असे म्हटले आहे. झुबेर यांना यामुळे काहीसा दिलासा मिळाला आहे.