नवी दिल्ली - अर्थव्यवस्था, कोरोना संकट, चीनची घुसखोरी या मुद्द्यावर संसद अधिवेशनात सरकारला जाब विचारतानाच कृषीला संकटात लोटणाऱ्या तीन अध्यादेशांना, सहकारी बॅंकांवर रिझर्व बॅंकेचे नियंत्रण आणणाऱ्या अध्यादेशाला काँग्रेस कडाडून विरोध करेल. तसेच वादग्रस्त पीएमकेअर फंडावरून सरकारला धारेवर धरले जाईल, असे काँग्रेसने आज जाहीर केले. 

कोरोना संकटाच्या सावटाखाली संसदेचे अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये मोदी सरकारला धारेवर धरण्यासाठी काँग्रेसच्या रणनितीची माहिती माजी मंत्री व वरिष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. सरकार आणत असलेल्या ११ अध्यादेशांपैकी ४ अध्यादेशांना काँग्रेसचा ठाम विरोध असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

जयराम म्हणाले, की शेतीशी संबंधित कृषी बाजार, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल यासारख्या अध्यादेशांच्या विरोधात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. हे शेतकरी विरोधी अध्यादेश मागे घेण्याबाबत पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले होते. पंजाब विधानसभेने तर याविरोधात ठरावही मंजूर केला आहे. या अध्यादेशांचा कृषीवर अवलंबून असलेल्या पंजाब, हरियाना, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड या राज्याच्या महसूलावर परिणाम होणार आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

याखेरीज सहकारी बॅंका रिझर्व बॅंकेच्या नियंत्रणाखाली आणणारा बॅंकिंग नियमन कायद्यातील बदलासाठीचा अध्यादेशही घटनाविरोधी आहे. सहकारी बॅंका राज्यांच्या नियमांनी चालतात. नव्या बदलांमुळे सदस्य नसलेल्यांनाही सहकारी बॅंकांचे भागभांडवल घेता येईल. त्यामुळे या अध्यादेशाला काँग्रेसचा विरोध आहे. 

खासदार आणि मंत्र्यांच्या वेतनात ३० टक्के कपात करण्याशी संबंधित अध्यादेशांना काँग्रेसचा पूर्ण पाठिंबा आहे. परंतु, आर्थिक संकट असताना २० हजार कोटींचे नवे संसद भवन उभारण्याच्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासाठी मोदी सरकार का आग्रही आहे?, असा सवालही जयराम रमेश यांनी केला. खासदार मतदार संघ विकासनिधी दोन वर्षांसाठी स्थगित करण्यालाही काँग्रेसचा असलेला आक्षेप संसद अधिवेशनात प्रखरपणे माडंला जाईल, असे ते म्हणाले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘पीएमकेअर्स’वर टीका 
करकायद्यातील बदलाशी संबंधित अध्यादेशावरून जयराम यांनी पीएमकेअर्स फंडला लक्ष्य केले. या निधीला १०० टक्के करसवलतीची तरतूद अध्यादेशात आहे. परंतु पीएमकेअर्स फंड पारदर्शक नाही. त्याचे लेखापरिक्षण होत नाही. त्यावर माहिती अधिकार कायदा लागू होत नाही. या निधीमध्ये चिनी कंपन्यांच्या देणग्या आहेत. सीमेवर चीनने घुसखोरी केली असून भारतीय भूभाग बळकावला असताना चिनी कंपन्यांकडून देणग्या घेतल्या जातात, यावर सरकारला जाब विचारला जाईल, असे ते म्हणाले. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा