Narendra Modi 
देश

'RSSचे पंतप्रधान भारतमातेशी खोटे बोलत आहेत'

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : देशात निर्वासितांसाठी एकही छावणी (डिटेंशन सेंटर) सुरु नाही, असे वक्तव्य करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी खोटे बोलत असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच त्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) पंतप्रधान असेही म्हटले आहे.

रविवारी दिल्लीतील रामलिला मैदानात झालेल्या  धन्यवाद रॅलीत पंतप्रधान मोदींनी नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणि एनआरसीवरून वक्तव्य केले होते. मोदींनी काँग्रेससह शहरी नक्षलवादी अफवा पसरवून नागरिकांना भडकवत असल्याचे म्हटले होते. तसेच त्यांनी देशात निर्वासितांसाठी एकही छावणी नसल्याचेही म्हटले आहे. याच मुद्द्यावरून काँग्रेसने त्यांना व्हिडिओ प्रसिद्ध करून लक्ष्य केले आहे.

'बीबीसी'ने आसाममधील डिटेंशन सेंटरबाबत व्हिडिओ केला आहे. आसाममध्ये सुरु असलेल्या डिटेंशन सेंटरचा व्हिडिओ राहुल गांधी यांनी प्रसिद्ध करत आरएसएसचे पंतप्रधान भारतमातेशी खोटे बोलत आहेत, असे म्हटले आहे. तसेच त्यांनी #JhootJhootJhoot हा हॅशटॅगही दिला आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

India in WC Final: थँक्स टू Jesus! भारताला फायनलमध्ये पोहोचवल्यावर जेमिमा रॉड्रिग्ज भानविक झाली; म्हणाली, शतकापेक्षा भारत जिंकणं महत्त्वाचं होतं...

IND beat AUS in Semi Final: विजयी धाव अन् जेमिमा रॉड्रिग्जसा अश्रू अनावर, हरमनप्रीत कौरही रडली; मुंबईच्या पोरीने मोडला गौतम गंभीरचा विक्रम Video Viral

IND vs AUS Semi Final: शाब्बासsss जेमिमा रॉड्रिग्ज! टीम इंडिया फायनलमध्ये; हरमनप्रीत कौरसह मिळवला विश्वविक्रमी विजय

farmer Loan Waiver Maharashtra: शेतकरी कर्जमाफीबाबत महायुती सरकारचा मोठा निर्णय! खुद्द फडणवीसांनीच केली घोषणा, म्हणाले...

Local Elections Maharashtra Update : राज्यात आठ वर्षांनंतर स्थानिक निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा वाढली!

SCROLL FOR NEXT