नवी दिल्ली - नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागा वाढल्या असल्या, तरी काही राज्यांत पक्षाला फटका बसला आहे. त्या राज्यांत खांदेपालट करण्याचा विचार केला जात आहे. यात प्रामुख्याने पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड व ओडिशा या राज्यांचा समावेश आहे.

पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड आणि ओडिशा ही तीन राज्ये मिळून लोकसभेच्या ७४ जागा आहेत. त्यापैकी काँग्रेसच्या वाट्याला केवळ तीन जागा आल्या. पश्चिम बंगालमध्ये अधीररंजन चौधरी यांच्याकडे पक्षाची सूत्रे आहेत. काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते व पश्चिम बंगाल काँग्रेसचे अध्यक्षपद असे दोन्ही पदे त्यांच्याकडे होती. अधीररंजन चौधरी पराभूत झाले आहेत.

या राज्यात केवळ एकच दक्षिण मालदा या मतदारसंघातून काँग्रेसचा उमेदवार निवडून आला आहे. अधीररंजन चौधरी यांच्या हटवादी भूमिकेमुळे तृणमूल काँग्रेससोबत आघाडी होऊ शकली नव्हती. याचा फटका काँग्रेसला बसला. त्याचप्रमाणे प्रचाराच्या काळात कोलकता येथील काँग्रेसच्या कार्यालयासमोर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या फलकाला काळे फासण्याचा प्रकार झाला होता. पश्चिम बंगाल विधानसभेत काँग्रेसचा एक आमदारही नाही. भविष्यात तृणमूलशी समन्वयाची भूमिका घेऊ शकणाऱ्या नेत्याच्या शोधात काँग्रेस पक्ष आहे.

छत्तीसगडमध्ये भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वात सरकार होते. परंतु विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ ३५ जागांवर समाधान मानावे लागले. आता लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेसला केवळ कोरबा मतदारसंघातून विजय प्राप्त झाला आणि उर्वरित १० मतदारसंघांमध्ये पराभूत व्हावे लागले. सध्या दीपक बैज यांच्याकडे पक्षाची सूत्रे होती. त्यांच्याजागी नव्या चेहऱ्यांच्या शोधात काँग्रेस आहे. ओडिशा राज्यात काँग्रेसला अधिक जागा मिळण्याची आशा होती.

अनेक जुन्या नेत्यांना पुन्हा पक्षात आणले. परंतु त्याचा फायदा झाला नाही. २०१९ मध्ये जिंकलेली कारापूत जागा कायम राखण्यात काँग्रेसला यश आले. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला १५ आमदार निवडून आणता आले. या राज्याची जबाबदारी सरत पटनाईक यांच्याकडे आहे. त्यांच्याकडून ही जबाबदारी काढून आदिवासी नेत्याकडे देण्याची शक्यता आहे. या मालिकेत मध्यप्रदेशमध्येही पक्षाची कामगिरी सुमार राहिली आहे. या राज्यात काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नाही. मागील विधानसभेनंतर जितू पटवारींकडे कार्यभार सोपविला. त्यांना पूर्ण वेळ देण्यासाठी संरक्षण मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.

‘नियोजन मंडळा’वरून काँग्रेसचा टोला

संसद अधिवेशनाची अधिसूचना जारी करताना लोकसभा सचिवालयाने नीती आयोगाऐवजी पूर्वाश्रमीच्या नियोजन मंडळाचा उल्लेख केल्यावरून काँग्रेसने सरकारला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना चिमटा काढला आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर नवनिर्वाचित खासदारांच्या शपथविधीसाठी आणि लोकसभाध्यक्षांच्या निवडीसाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन २४ जून ते ३ जुलै या कालावधीत होणार आहे.

राष्ट्रपतींच्या नावाने या अधिवेशनासाठीची औपचारिक अधिसूचना लोकसभा सचिवालयातर्फे काल जारी करण्यात आली. ही अधिसूचना राष्ट्रपती सचिवालय, पंतप्रधान सचिवालय, मंत्रिमंडळ सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय आणि सर्व मंत्रालयांना पाठविताना त्यात नीती आयोगाऐवजी नियोजन मंडळाचा उल्लेख केला आहे.

यावरून काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य करणारे खोचक ट्विट केले. ‘‘अखेरीस एकतृतीयांश पाठबळ असलेल्या पंतप्रधानांना दहा वर्षांपूर्वी नियोजन मंडळ रद्दबातल करून प्रचारकी नीती आयोग बनविण्याच्या चुकीची जाणीव झाली असावी.