मुंबई: नोटबंदीच्या निर्णयावर विरोधकांकडून नेहमीच टीका केली जाते दरम्यान या मोदी सरकराने घेतलेल्या या नोटबंदीच्या निर्णयाची आता चौकशी केली जाणार आहे, सुप्रीम कोर्टानं बुधवारी एक मोठा निर्णय घेतला असून त्यानुसार, हा मुद्दा केवळ अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील मुद्दा होता की आणखी काही हे तपासण्यासाठी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाची चौकशी होणं गरजेचं असल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान या निर्णयानंतर कॉंग्रेस आणि भाजपकडून या प्रतिक्रिया देण्यात आल्या आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या मनात देखील शंका - कॉंग्रेस

सुप्रीम कोर्टाने नोटबंदीचा निर्णय़ कोणत्या परिस्थितीत घेतला त्याचं देशाल किती नुकसान झालं याबद्दल चौकशीचे आदेश दिले आहेत हे स्वागतार्ह आहे. पण आता ते होऊन गेलं आहे. त्यात दुरुस्ती करता येणार नाही. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे देशाच्या आर्थव्यवस्थेचं प्रचंड नुकसान झालं आहे याबद्दल आम्ही सत्तत सांगत आलो होतो. अर्थशास्त्री सांगत होते. चौकशी म्हणजे काय होणार, कोणीतरी सरकारी अधिकारी याची चौकशी करेल त्यातून काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही, असे कॉंग्रेसचे नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले आहेत.

नोटबंदीचा निर्णय कोणच्या माहितीच्या आधारे घेतला त्याबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या मनात देखील शंका आहे, जी सामान्य जनतेच्या राजकीय विरोधक आणि अर्थतज्ञांच्या मनात आहे ती सुप्रीम कोर्टाने ती भावना बोलती केली आहे, पण या चौकशीतून काही निष्पन्न होणार नाही असे चव्हाण म्हणाले.

त्यांचं तोंड कायमचं बंद होईल -भाजप

चौकशीनंतर काही लोक नोटबंदीबाबत खोटारडी माहिती देऊन संभ्रम निर्माण करायचे अशा लोकांची तोंड नक्की बंद होतील अशी प्रतिक्रिया भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. देशभर राजकीय पक्षांनी दंतकथा पसरवल्या, त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर नोटबंदीबाबत सत्य बाहेर येईल आणि जे लोक नोटबंदीच्या विरोधात बोलत राहिलेत त्यांचं तोंड कायमचं बंद होईल, असेही त्यांनी सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलंय?

सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यांच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष एस ए नझीर यांनी याबाबत म्हटलं की, यापूर्वी हा मुद्दा संविधानिक खंडपीठापुढं आला होता. त्यामुळं या खंडपीठाचं हे कर्तव्य आहे की, त्यावर उत्तर द्याव. कोर्टात युक्तीवादादरम्यान अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी म्हटलं की, नोटाबंदीच्या कायद्याला जोपर्यंत योग्य परिप्रेक्ष्यातून आव्हान दिलं जात नाही तोपर्यंत या मुद्द्यावर चौकशी करता येणार नाही.

डिनोमिनेशन बँक नोट कायदा अर्थात डिमोनिटायझेशन म्हणजेच नोटाबंदी कायदा सन १९७८ मध्ये मंजूर करण्यात आला. मोठ्या रक्कमेच्या नोटा व्यवहारात अस्तित्वात राहिल्या तर त्याचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार असतील तर जनहितासाठीच या कायद्याचा वापर करता येतो. सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, सरकारनं घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठी यशस्वी ठरला की अपयशी ठरला यावर दोन्ही बाजू सहमत नाहीत, त्यामुळं या प्रकरणाची तपासणी करणं आवश्यक आहे.