नवी दिल्ली- शेतकरी आंदोलन दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत आहे. केंद्र सरकारने दिलेला प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांनी फेटाळून लावला आहे. दुसरीकडे प्रमुख विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोंविद यांची भेट घेतली. यात काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार, सीपीआय(एम) चे महासचिव सीताराम येच्यूरी यांचा समावेश होता. 

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भेटीनंतर नेत्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी राहुल गांधी आणि शरद पवार यांनी शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन करत मोदी सरकारवर टीका केली. सरकारने कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी विरोधकांनी एकमुखाने केली. कृषी कायद्यांचा शेतकऱ्यांवर विपरित परिणाम पडणार असल्याचं आम्ही राष्ट्रपतींना कळवलं असल्याचं राहुल गांधी म्हणाले. यासंदर्भात राष्ट्रपतींना निवेदन देण्यात आले आहे. 

शेतकऱ्यांचे देशाच्या उभारणीसाठी मोठे योगदान आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणतात कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत, पण ते खोटं बोलत आहेत. असं असतं तर शेतकरी रस्त्यावर उतरलेच नसते. सरकारने कृषी कायदे मागे घ्यावेत. जोपर्यंत मोदी सरकार कृषी कायदे परत घेत नाही, तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन सुरुच राहिल, असं राहुल गांधी म्हणाले आहेत. 

केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांना एक लिखित प्रस्ताव दिला होता, ज्यात नव्या कृषी कायद्यांमध्ये MSP हमी भाव कायम राहणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. पण, शेतकऱ्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. त्यांनी तिन्ही कायदे रद्द करण्याची मागणी लावून धरली आहे. तसेच आंदोलन अधिक तीव्र करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.

कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी संघटना आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यात मंगळवारी रात्री उशिरा चालली बैठक कोणत्याही निर्णयाविना संपली. बैठकीनंतर बाहेर आल्यानंतर अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हनन मुला यांनी सरकार कृषी कायदा मागे घेण्यास तयार नसल्याचे माध्यमांना सांगितले. नवा कृषी कायदा कोणत्याही परिस्थिती मागे घेणार नसल्याचे अमित शहा यांनी शेतकरी संघटनांना सांगितले. पण या कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल, असं ते म्हणालेत.