नवी दिल्ली : "राफेल'प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील दुरुस्तीसाठी सरकारने सादर केलेल्या याचिकेच्या पार्श्‍वभूमीवर कॉंग्रेसने मोदी सरकारवर कडाडून हल्ला चढविला. ""सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल रद्द करावा आणि जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती दिल्याबद्दल सरकारला न्यायालयीन अवमाननेची नोटीस बजावावी'', अशी मागणी कॉंग्रेसकडून करण्यात आली आहे. 

कॉंग्रेसचे प्रवक्‍ते आनंद शर्मा यांनी सरकारच्या दुरुस्ती याचिकेवर खरमरीत टीका करताना न्यायालयाच्या निकालात विरोधाभास असून राफेल गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालय हे योग्य व्यासपीठ नव्हे, असा दावा केला. तसेच, संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशीतूनच सत्य समोर येऊ शकते, या कॉंग्रेसच्या भूमिकेचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले की, ""राफेल विमानांच्या किमतीची चर्चा कॅग आणि लोकलेखा समितीने (पीएसी) केल्याचे आणि याबाबतच्या अहवालाची संक्षिप्त माहिती संसदेला दिल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले. वस्तुतः ही माहिती पूर्णतः चूक आहे. "कॅग'चा कोणताही अहवाल नाही आणि "पीएसी'कडेही तो गेलेला नाही. संसदेला देखील याची काहीही माहिती नाही. निकालातील दुरुस्तीसाठी सरकारने दिलेल्या याचिकेमुळे (क्‍युरिटिव्ह पिटिशन) न्यायालयाची अवमानना केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

म्हणून निकालात विरोधाभास 
आनंद शर्मा म्हणाले, की सरकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या दस्तावेजांमुळे न्यायालयाच्या निकालात विरोधाभास आहे. या चुकीसाठी दुरुस्ती याचिका देतानाही सरकारने न्यायालयालाच दोषी ठरविले आहे. निकालपत्रातील 25 व्या परिच्छेदाचा हवालाही देताना सरकारने म्हटले आहे, की न्यायालयाने चुकून शब्दांचा योग्य अर्थ लावलेला नाही. हा संपूर्ण प्रकार अभूतपूर्व आणि न्यायालयाची अवमानना करणारा आहे. सरकारने न्यायालयाची दिशाभूल करून फेरफार केलेला निकाल मिळवला आणि आता न्यायालयालाच इंग्रजी व्याकरण कळत नसल्याचा दोष सरकारकडून दिला जात आहे, असाही टोला आनंद शर्मा यांनी लगावला.