गर्लफ्रेंडवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाली आणि तिच्यावर आणखी दोन पुरुषांकडून बलात्कार होत असताना तटस्थ राहून फक्त बघ्याची भूमिका घेतल्याने न्यायालयाने एकाला जामीन नाकारला आहे.

परस्पर सहमतीने स्त्रिसोबत लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे, हे बेकायदेशी नाही; मात्र, अनैतिक असल्याचं मत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे.

21 ऑक्टोबरला न्यायमूर्ती राहुल चतुर्वेदी यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने आदेश जारी केला. आरोपी राजूचा बचाव नाकारून न्यायालयाने याबाबत आदेश दिला आहे. पीडित मुलगी आरोपीची प्रेयसी आहे. त्या दोघांनीही परस्पर संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले होते.

यानंतर प्रेयसीवर लैंगिक अत्याचार होत असताना आरोपी राजूने तटस्थ राहून बघ्याची भूमिका घेतली. परंतु, बचाव करताना आरोपीच्या वकिलांनी राजूसोबत पीडितेचे परस्पर सहमतीने शरीर संबंध असल्याचे अधोरेखित केले. आणि उर्वरित दोघांनी तिच्यावर बलात्कार केल्याचं सांगण्यात आलं. यावर न्यायलयाने, "सज्ञान मुलीसोबत सेक्स केल्यास ते बेकायदेशीर नाही. परंतु, भारतातील प्रस्थापित नियमांच्या विरोधात असल्याची टिप्पणी न्यायाधीशांनी केली."

परंतु, याच वेळी सहआरोपींकडून प्रेयसीचा लैंगिक छळ होत असताना तिचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी नाकारल्याबद्दल न्यायाधीशांनी राजूला फटकारले. तो इतर दोन आरोपींशी संबंधित नसल्याचा राजूचा युक्तिवाद स्वीकारण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. तसेच यावर तत्काळ निष्कर्ष काढणं घाईचे आहे, असे न्यायाधीश म्हणाले.