नवी दिल्ली - ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारे १२३ वे घटनादुरुस्ती विधेयक आज लोकसभेत मंजूर झाले. सर्व पक्षांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे ४०३ विरुद्ध शून्य अशा दोन तृतीयांशहून अधिक मतांनी विधेयक संमत झाले. अनुसूचित जाती, जमातीच्या यादीमध्ये एखाद्या जातीचा समावेश करणे किंवा वगळणे याचे अधिकार राज्य सरकारांना या विधेयकामुळे मिळणार आहेत. यापूर्वी हे अधिकार राज्यपालांकडे होते. 

गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेने हे विधेयक मंजूर केले होते. परंतु पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेने यामध्ये दुरुस्त्या सुचवून विधेयक लोकसभेकडे परत पाठविले होते. या दुरुस्त्यांचा समावेश असलेल्या सुधारित विधेयकावरील चर्चेदरम्यान आज लोकसभेत चांगलीच जुगलबंदी रंगली. आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याला सर्व पक्षांचा पाठिंबा असला, तरी विधेयकावर भूमिका मांडताना राजकीय पक्षांनी एकमेकांना लक्ष्य करण्याची संधी साधली. विधेयक मंजुरीच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देखील सभागृहात उपस्थित होते. चर्चेच्या उत्तरादाखल सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याबाबत १९८० पासूनच्या मागणीचा उल्लेख करताना काँग्रेसच्या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात हा निर्णय झाला नसल्याचा चिमटा काढला. तसेच विधेकातील तरतुदींचीही माहिती दिली.

राज्यसभेने सुचविलेल्या दुरुस्त्यांचा या विधेयकात समावेश करण्यात आला आहे. थावरचंद गेहलोत यांनी याबाबतची प्रक्रियाही बोलताना सांगितली. तसेच भटक्‍या विमुक्तांसाठी केलेल्या कामांची जंत्री मांडली. भटक्‍या विमुक्त जातींसाठी स्वतंत्र आयोग बनविण्यात आला होता. या आयोगाच्या शिफारशी राज्यांकडे पाठविल्या असून, त्यावर सर्व राज्य सरकारांचे अभिप्राय आल्यानंतर भटक्‍या विमुक्तांसाठीही कायदा बनविला जाईल. त्याचप्रमाणे पदोन्नतीमधील आरक्षणात सरकारने फेरयाचिका दाखल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. आता केंद्राने याबाबतची अधिसूचना काढल्यानंतर राज्यांनाही त्यासाठीचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासोबतच अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा मोदी सरकारने आणखी मजबूत केल्याचा दावाही गेहलोत यांनी केला. अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ, जामिया मिलिया विद्यापीठ या अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या केंद्रीय विद्यापीठांमध्येही मागास विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणासाठी सरकारने न्यायालयात दाद मागितली असल्याचे सांगितले. 

तत्पूर्वी, चर्चेदरम्यान शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला आणि आरक्षणासाठी केंद्राने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली. ओबीसींमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींचे प्रतिनिधित्व १२ टक्केच असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. तर एमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी, ९० टक्के लोकसंख्येला ५० टक्केच आरक्षण का, असा सवाल केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात दुरुस्ती करण्याची मागणी करतानाच ओवेसी यांनी मुस्लिमांच्या आरक्षणाची मागणी केली. महाराष्ट्रात मराठ्यांना किंवा गुजरातमध्ये पटेलांना आरक्षण मिळणार असेल, तर त्या राज्यांमध्ये मागासलेल्या मुस्लिमांनाही आरक्षण मिळायलाच पाहिजे. मागासपणाच्या सर्व निकषांमध्ये मुस्लिम येतात, असाही दावा त्यांनी केला. अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी मोदी सरकारवर जोरदार स्तुतीसुमने उधळली. काँग्रेसने मराठा, जाट, गुज्जर, पटेल यांसारख्या जातींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे या पक्षावर अशी वेळ आली असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.

...अशी होईल प्रक्रिया
ओबीसी आयोगामध्ये एक महिला आणि अल्पसंख्याक समाजाचे सदस्य असतील. राज्य सरकारकडून आलेला प्रस्ताव रजिस्ट्रार जनरलकडे अभिप्रायासाठी पाठविला जाईल. तेथून हिरवा कंदील आल्यास अनुसूचित आयोगाकडे पाठविला जाईल. आयोगाच्या संमतीनंतर मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव येईल. त्यानंतर विधेयक बनवून संसदेपुढे अंतिम मंजुरीसाठी सादर केले जाईल. त्याला मंजुरी दिल्यानंतर त्यासंबंधीचा अध्यादेश लागू करण्यात येईल.