नवी दिल्ली- ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 लवकरच संपूर्ण भारतात लागू होणार आहे. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयातील सूत्रांनुसार 20 जूलै 2020 रोजी हा कायदा देशभर लागू होईल. नवा कायदा ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 च्या जागी येणार आहे. मोदी सरकारने या कायद्यात अनेक महत्वाचे बदल केले आहेत. ग्राहक आणि अन्न व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी म्हटलं आहे की, ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मधील नियमांचा मसुदा तयार झाला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेला हा कायदा लागू झाल्यानंतर पुढील 50 वर्ष कोणत्याही नव्या कायद्याची गरज पडणार नाही.

कुलभूषण जाधवप्रकरणी भारताला दुसरा कॉउन्स्लर अ‌ॅक्सेस मिळणार
कसा प्रभावी आहे हा कायदा?

ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 ला जानेवारी महिन्यामध्येच लागू करण्यात येणार होते. मात्र, काही कारणास्तव तो लागू करण्यात आला नाही. त्यानंतर या कायदा मार्चमध्ये लागू करण्याचं ठरलं होतं. मात्र, देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने आणि टाळेबंदी लागू करण्यात आल्याने हा कायदा लागू करण्यात आला नाही. या कायदा लागू झाल्यास ग्राहकांच्या तक्रारीवर तात्काळ कारवाई करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे ऑनलाईन व्यवसाय करणाऱ्यांनाही ग्राहकांचे हित जपावे लागणार आहे.

नव्या कायद्यानुसार दिशाभुल करणाऱ्या जाहीरातींवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. नवा कायदा आल्यानंतर ग्राहकांचे वाद वेळेत आणि योग्य पद्धतीने सोडवले जातील. या कायद्याने ग्राहक न्यायालयांसोबत एक केंद्रीय संरक्षण प्राधिकरण तयार करण्यात आले आहे. ग्राहकांच्या हितांचे कठोरतेने रक्षण करण्याचे प्राधिकरणाचे काम असणार आहे. नव्या कायद्यात ग्राहक वस्तू खरेदी करण्यापूर्वीही वस्तूच्या गुणवत्तेची तक्रार करु शकणार आहे.

राजस्थान काँग्रेसमधला वाद पोहोचला कोर्टात; विशेष बेंच देणार निर्णय
तक्रार दाखल करणे सोपे

ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू झाल्यानंतर ग्राहक कोणत्याही ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल करु शकतो. 1986 च्या कायद्यामध्ये याप्रकारची सुविधा उपलब्घ नव्हती. उदाहरणार्थ,  समजा तुम्ही कर्नाटकात राहणारे आहात आणि तुम्ही पुण्यातून वस्तू खरेदी केली आहे. त्यानंतर तुम्ही गोव्याला निघून आला आहात. तेव्हा तुम्हाला कळालं की खरेदी केलेल्या वस्तूमध्ये दोष आहे. तर तुम्ही गोव्यातील ग्राहक मंचमध्ये  आपली तक्रार दाखल करु शकता. शिवाय तुम्ही परत कर्नाटकात परत आल्यास तेथील ग्राहक मंचमध्ये तुम्ही तक्रार दाखल करु शकता. पूर्वीच्या कायद्यामध्ये अशी सुविधा नव्हती. तुम्ही जेथून वस्तू खरेदी केली आहे, तेथेच तुम्हाला तक्रार दाखल करावी लागत होती.