नवी दिल्ली : न्यायालयाचा अवमान प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय 11 जुलै रोजी फरार उद्योगपती विजय मल्ल्याला शिक्षा सुनावणार आहे. न्यायमूर्ती यू यू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ हा निकाल देणार आहे. 10 मार्च रोजी न्यायालयाने मल्ल्याच्या शिक्षेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. याआधी, 9 मे 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मल्ल्याला न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते. कारण त्यांनी मालमत्तेची संपूर्ण माहिती दिली नव्हती. न्यायालयाने 10 जुलै 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेशही दिले होते.

9 एप्रिल 2017 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने विजय मल्ल्या विरोधात डिएगो डीलमधून मिळालेल्या 40 मिलीयन यूएस डॉलर तसेच न्यायालयाच्या अवमान या प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला होता. यासोबतच डिएगो डीलमधून मिळालेले 40 मिलीयन यूएस डॉलर सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करावेत, अशी मागणी बँकांनी केली होती. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मल्ल्याला विचारले होते की, तुम्ही न्यायालयात तुमच्या मालमत्तेबाबत दिलेली माहिती योग्य आहे की नाही? तुम्ही कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले नाही का? कारण मल्ल्या न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणताही व्यवहार करू शकत नाहीत, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते.

मल्ल्याविरोधातील न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कशी करता येईल, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला होता. मल्ल्याला परत आणण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. त्याचवेळी एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, मल्ल्या यांच्याडून 9,200 कोटी रुपये येणे बाकी आहे. मल्ल्या न्यायालयाच्या आदेशाचे वारंवार उल्लंघन करत असल्याने त्याच्या याचिकेवर सुनावणी करू नये, असे बँकांनी म्हटले होते. दरम्यान विजय मल्ल्या यांनी न्यायालयाला सांगितले की, बँकेचे 9200 कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे पैसे नाहीत, कारण त्यांची सर्व मालमत्ता आधीच जप्त करण्यात आली आहे.

सुनावणीदरम्यान, 10 मार्च रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने अॅमिकस क्यूरी जयदीप गुप्ता यांना 15 मार्चपर्यंत लेखी युक्तिवाद दाखल करण्यास सांगितले होते. मल्ल्या यांचे वकील अंकुर सहगल यांनाही लेखी युक्तिवाद करण्यासाठी शेवटची संधी देण्यात आली होती.