नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने नव्याने आणलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या मनात राग आहे. त्याचमुळे गेल्या जवळजवळ 80 दिवसांपासून शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहेत. त्यातच एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बैतुलच्या शेकडो शेतकऱ्यांनी 2018 मध्ये ड्रमस्टिक शेती करण्यासाठी एका कंपनीसोबत करार केला होता. आता ही कंपनी शेतकऱ्यांची फसवणूक करुन गायब झाली आहे. कंपनीसोबत कसलाही संपर्क होत नसून शेकडो शेतकरी कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. 

सुप्रीम कोर्टाचा पालकांना धक्का; शाळेची लॉकडाऊनमधील फी माफ करण्यास नकार

गुन्हा दाखल करण्यासाठी संघर्ष करताहेत शेतकरी

केंद्र सरकारच्या मानण्यानुसार नवे कृषी कायदे लागू झाल्यानंतर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लागू झाल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि अनेक समस्या संपुष्टात येतील. पण, मध्य प्रदेशातील बैतूल जिल्ह्यातील एका प्रकारामुळे सरकारच्या या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. बैतूल जिल्ह्याच्या भैसदेही गावातील शेतकरी नदीम खान यांनी सांगितलं की,  हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंटने यूडब्ल्यूईजीओ अॅग्री सॉल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड (UWEGO Agri Solutions Private Limited ) कंपनीबाबत शेतकऱ्यांना माहिती दिली होती. 

नदीम खान यांनी सांगितलं की, मी ड्रमस्टिक फार्मिंगसाठी राज्य सरकारच्या शिफारशीच्या आधारावर सप्टेंबर 2018 मध्ये एका कंपनीसोबत करार केला. त्यावेळी मला वृक्षलागवडीसाठी  20 हजार रुपये प्रति एकर रक्कम मिळाली होती. मी दोन एकर जमीनीचे रेजिस्ट्रेशन केले होते. कंपनीने उत्पन्न खरेदी करण्याचे आश्वानसन दिले होते. मला वृक्ष मिळाले नाहीत, तेव्हा 17 सप्टेंबर 2019 मध्ये मी जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली.  त्यानंतरही मी अनेकवेळा तक्रार केली पण मला काही प्रतिसाद मिळाला नाही. 

मुलाचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच ! अकलूजच्या प्रस्मितने केले उपग्रहाचे यशस्वी...

कंपनी फरार

बैतूल जिल्ह्यात नदीम यांच्यासारख्या शेतकऱ्यांची संख्या 200 आहे, ज्यांनी कंपनीशी करार केला होता. त्यांना असे रोपटे मिळाले नाहीत किंवा मिळालेले रोपटे लवकरच सुकुन गेले. आणखी एका शेतकऱ्याने सांगितले की, उत्पादन खरेदीचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही, कारण अनेकांना रोपटेच मिळाले नाही. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या टीमचे भाग असलेले डिप्टी डायरेक्टर अॅग्रीकल्चर केपी भगत म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी जिल्हा अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला होता. त्यांच्या निर्देशानुसार तपास सुरु आहे. आम्हाला 97 शेतकऱ्यांची यादी मिळाली आहे. आम्ही कंपनीला समन्स पाठवली आहेत. कंपनीने 125 एकर जमीनीवर ड्रमस्टिक शेती करण्यासाठी करार केला होता. तसेच प्रत्येक एकरसाठी 20,000 रुपये जमा करण्यात आले होते. 

मध्य प्रदेशातील काँग्रेस नेत्याने बैतुल जिल्ह्याच्या पोलिसांना याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. इंडिया टूडेने दिलेल्या माहितीनुसार कंपनीचे इंदौरमधील कार्यालय बंद आहे. मंत्री कमल पटेल यांनी आश्वासन दिलंय की, लवकरच एफआयआर दाखल केला जाईल. पण शेतकऱ्यांच्या पैशाचे काय होईल, याबाबत काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही.