नागालँडमध्ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 (AFSPA) लागू राहील. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात नागालँडमध्ये पुढील 6 महिने हा कायदा लागू राहणार असल्याचे म्हटले आहे. या कायद्यात सुरक्षा दलांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. नागालँडमध्ये या कायद्याला विरोध केला जात आहे आणि तो हटवण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

दरम्यान, या कायद्याला 6 महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याने राज्यात विरोध पुन्हा एकदा उफाळून येण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने संपूर्ण नागालँडला ‘अशांत क्षेत्र’ म्हणून घोषित केले आहे. नागालँड अशांत आणि धोकादायक स्थितीत आहे की नागरी प्रशासनाला मदत करण्यासाठी सशस्त्र दलांचा वापर करणे आवश्यक आहे असे सरकारच्या वतीने असे सांगण्यात आले आहे.

AFSPA म्हणजे काय?

या कायद्यानुसार लष्कराला पाच किंवा त्याहून अधिक लोकांना एकाच ठिकाणी जमण्यास प्रतिबंध करता येतो. या अंतर्गत लष्कराला इशारा देऊन गोळीबार करण्याचा अधिकारही आहे. या कायद्याने लष्कराला वॉरंटशिवाय कोणालाही अटक करण्याचा अधिकार देखील दिला आहे. या अंतर्गत लष्कर वॉरंटशिवाय एखाद्याच्या घरात घुसून झडती घेऊ शकते. गोळीबार करण्यासाठी कोणाच्याही आदेशाची वाट पाहावी लागत नाही आणि त्या गोळीबारात कोणाचा बळी गेला तर सैनिकावर खुनाचा खटला चालवता येत नाही. राज्य सरकार किंवा पोलिस प्रशासनाने एखाद्या सैनिकाविरुद्ध किंवा लष्कराच्या तुकडीविरुद्ध एफआयआर नोंदवल्यास, न्यायालयात खटला चालवण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक असते.

मुख्यमंत्र्यांनी केली होती मागणी

काही दिवसांपूर्वीच नागालँडमधील मोन जिल्ह्यात सुरक्षा दलांनी केलेल्या गोळीबारात अनेक लोकांचा मृत्यू झाल्यानंतर हा कायदा हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती. नागालँडमधील अनेक मानवाधिकार संघटनांनी आणि खुद्द राज्य सरकारनेही हा कायदा हटवण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री नेफियु रिओ यांनी या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते आणि समाजातील सर्व घटकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले होते. मुख्यमंत्री नेफियु रिओ म्हणाले होते की, नागालँडमधून AFSPA हटवण्याची आम्ही केंद्र सरकारकडे मागणी करत आहोत. या कायद्यामुळे देशाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. मी केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी बोललो आहे, ते हे प्रकरण गांभीर्याने घेत आहेत. मात्र, याआधीही अनेकदा सुरक्षा दलांवर या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप झाला आहे. हे आरोप बनावट चकमक, लैंगिक छळ आदी प्रकरणांशी संबंधित आहेत. हा कायदा मानवी हक्कांचे उल्लंघन करतो असा आरोप होत आला आहे.

नेमके काय झाले होते

या महिन्यात 4 डिसेंबर रोजी, मोन जिल्ह्यातील ओटिंग गावात एका कारवाईदरम्यान, सुरक्षा दलांनी पिक-अप व्हॅनवर गोळीबार केला, ज्यामध्ये कामावरून परतणाऱ्या 13 नागरिकांचा मृत्यू झाला. यानंतर निदर्शनादरम्यान झालेल्या गोळीबारात आणखी एका गावकऱ्याचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी गैरसमजातून गोळीबार झाल्याचे सुरक्षा दलांनी मान्य केले होते. एका जवानासह एकूण 15 जणांच्या मृत्यूने अख्खे राज्य हादरले होते.

अमित शहा म्हणाले होते की..

त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही या घटनेवर शोक व्यक्त केला होता आणि नागालँडमधील ओटिंगमध्ये झालेल्या दुर्दैवी घटनेने मी व्यथित झालो असल्याचे म्हटले होते. ज्यांनी आपले प्राण गमावले आहेत त्यांच्या कुटुंबियांप्रती मी माझ्या संवेदना व्यक्त करतो. शोकग्रस्त कुटुंबांना न्याय मिळावा यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेली उच्चस्तरीय एसआयटी या घटनेची सखोल चौकशी करेल असेही त्यांनी सांगीतले होते.