नवी दिल्ली- कोरोनाच्या सुनामीमुळे राजधानीत हाहा:कार उडालेला असताना. नव्या संसदेचे बांधकाम २४ तास अखंड आणि वेगाने सुरू आहे. दिल्लीभर कडक लॉकडाउन असताना नवीन संसदेच्या कामासाठी शेकडो मजूर बस भरभरून आणले जात आहेत. देश आर्थिक हलाखीतून जात असताना हजारो कोटींची ही उधळपट्टी तत्काळ थांबवण्याची वाढती मागणी होत आहे.

संसद भवन आणि सेंट्रल विस्टा हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानले जातात. नगर विकास मंत्रालयाच्या संसदीय समितीच्या म्हणण्यानुसार या प्रकल्पाचा प्राथमिक खर्च सुमारे २२ हजार कोटी रुपये आणि महागाई धरून ३७ हजार कोटींपर्यंत जाणार आहे. सेंट्रल विस्टा प्रकल्प कोणत्याही स्थितीत २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्धार नगरविकास मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी राज्यसभेत व्यक्त केला होता. आरोग्याप्रमाणेच या बांधकामालाही अत्यावश्यक सेवेच्या श्रेणीत केंद्र सरकारने टाकल्याचेही उघड झाले आहे. यानुसार नवीन संसद भवन परिसरात २४ तास काम सुरू असल्याचे संबंधित कंपनीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

कोविड नियमानुसार, जेथे मोठे बांधकाम सुरू आहे तेथील मजुरांची राहण्याची व्यवस्था त्याच परिसरात करण्यात यावी. मात्र नवीन संसदेच्या बाबतीत याचाही अपवाद करण्यात आला आहे. दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी-रात्री बस भरभरून मजूर येथे येत आहेत. त्यापैकी एका मजुराने दिवसाची मजुरी ७०० रुपये मिळते, असे सांगितले.

विरोधकांची टीका, उधळपट्टी कशाला?

नवीन संसदेसाठी खर्च होणारा कोट्यवधींचा पैसा ऑक्सिजन आणि इतर कोरोना उपचारांसाठी वापरा अशी मागणी काँग्रेस नेतृत्वाने नुकतीच केली. मोठमोठी, भव्यदिव्य भवने भविष्यात अनेक निर्माण करता येतील. मात्र अर्थव्यवस्थाच सुदृढ नसेल तर ही सेंट्रल विस्टाची उधळपट्टी आणि तीही प्रतिकूल काळात कशासाठी चालू ठेवण्यात आली आहे, असा सवाल राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा यांनी उपस्थित केला आहे. अशा प्रकारचे अनावश्यक आणि अनैतिक काम सुरू ठेवणारा देश जगात एकही नसेल, असाही हल्ला झा यांनी चढवला आहे. एका व्यक्तीच्या महत्त्वाकांक्षेपोटी प्रतिकूल परिस्थितीत हा कोट्यवधीचा अनाठायी खर्च कशासाठी केला जात आहे, असा सवाल माकपने आपल्या मुखपत्रात अनेकदा उपस्थित केला आहे.