गांधीनगर : कोरोनाचे संकट आणि युक्रेन युद्धामुळे खतांच्या किमती वाढल्या असल्या तरी शेतकऱ्यांना खत टंचाई जाणवू नये आणि त्याचा पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने त्याचा पुरवठा कायम राखला. शेतकऱ्यांना बळ देण्यासाठी आम्हाला जे काही करणे शक्य आहे ते आम्ही नक्कीच करू असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज येथे एका कार्यक्रमात बोलताना केले.

मोदी म्हणाले, ‘‘ परदेशातून युरिया खताची पन्नास किलोंची एक बॅग आणण्यासाठी साडेतीन हजार रुपयांचा खर्च येतो, तीच बॅग शेतकऱ्यांना केवळ तीनशे रुपयांना दिली जाते याचाच अर्थ केंद्र सरकार एका बॅगच्या खरेदीसाठी स्वतःच्या खिशातून ३ हजार २०० रुपये खर्च करते. गुजरातमधील खेड्यांमध्ये आज जी सुबत्ता दिसून येते ती सहकारी दूध चळवळीमुळे आलेली आहे. खेड्यांच्या विकासासाठी हे सहकारी मॉडेल खूप गरजेचे आहे.’’ पंतप्रधानांच्या हस्ते यावेळी नॅनो लिक्विड युरिया प्लांटचे उद् घाटन करण्यात आले.

मोदी म्हणाले, ‘‘ आठ वर्षांपूर्वी या देशातील शेतकऱ्यांना लाठ्याकाठ्या खाव्या लागत होत्या पण आम्ही बंद पडलेले पाच खत कारखाने पुन्हा सुरू केले. आज या पहिल्या नॅनो युरिया लिक्विड (द्रव) प्रकल्पाचे उद्‍घाटन करताना मला विशेष आनंद होतो आहे. आता युरियाच्या एका पोत्यामध्ये जितकी ताकद असते ती एका बाटलीच्या माध्यमातून मिळू शकेल. अर्धा लिटर लिक्विड युरिया एका गोणीची गरज पूर्ण करेल. सात ते आठ वर्षांपूर्वी आमच्याकडील युरिया खत हे शेतामध्ये जाण्याऐवजी काळ्या बाजारामध्ये जात असे. शेतकऱ्यांना त्यांची गरज पूर्ण करण्यासाठी लाठ्या काठ्या खाव्या लागत असत. आमच्याकडील अनेक मोठे कारखाने नव्या तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे बंद पडले. केंद्रामध्ये आमचे सरकार आल्यानंतर आम्हा युरियासाठी शत-प्रतिशत नीम कोटिंगचे काम केले. यामुळे शेतकऱ्यांना युरिया खत मुबलक प्रमाणामध्ये मिळू लागला. उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा आणि तेलंगणमध्ये बंद पडलेले पाच कारखाने पुन्हा सुरू करण्यात आले.’’

१७५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प

कलोल नॅनो युरिया (लिक्विड) प्लांटच्या उभारणीसाठी १७५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पामधून प्रतिदिन अर्ध्या लिटरच्या दीड लाख बाटल्या लिक्विड युरिया तयार होईल. अशा प्रकारचे आठ प्रकल्प देशामध्ये उभारण्यात येतील. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नॅनो युरिया प्लांट सुरू झाल्याची अधिकृत घोषणाही यावेळी केली. गुजरातमधील सहकाराचे मॉडेल यशस्वी असल्याचे सांगतानाच त्यांनी केंद्रामध्ये भाजपचे सरकार आल्यानंतरच सहकार मंत्रालय स्थापन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.