देशात कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूवरून गेल्या काही महिन्यांपासून वादविवाद सुरु आहे. हा वाद आता कमी होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यू प्रकरणी मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याचे आणि त्यासंदर्भातील नियम सोपे करण्याचे आदेश जारी केले होते. त्याचे पालन करताना केंद्र सरकारने नवी नियमावली जाहीर केली आहे. आयसीएमआरने सर्वोच्च न्यायायलयाच्या आदेशानुसार कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यू प्रकरणात अधिकृत कागदपत्रे जारी करण्यासाठी नियमावली जारी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत केंद्र सरकारने सांगितलं की, ३ सप्टेंबरला केंद्राने मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना मृत्यूच्या कारणासह वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले होते. रीपक कन्सल विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर प्रकरणी न्यायालयाने ३० जून रोजीच्या निर्णयाचे पालन करण्याचे आदेश केंद्राला दिले. केंद्र सरकारकडून त्यानुसार नवीन नियमावली तयार करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, कोरोनाची लागण झाल्याचं आरटीपीसीआर, मॉलिक्युलर, रॅपिड अँटिजेन किंवा रुग्णालयातून समोर आलं आहे त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

सरकारच्या नव्या आदेशानुसार, कोरोनाचे ते रुग्ण जे बरे होऊ शकले नाहीत. ज्यांचा मृत्यू रुग्णालय किंवा घरी झाला तर त्यांचा समावेश कोरोनामुळे झालेल्या मृतांमध्ये करण्यात येईल. या प्रकरणांमध्ये जन्म मृत्यू नोंदणी कायद्यानुसार मृत्यू प्रमाणपत्र आधीच जारी केलं असलं तरी संबंधितांची नोंद कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांमध्ये होईल.

एखाद्या रुग्णांचा मृत्यू कोरोनाबाधित असताना किंवा कोरोना झाल्याचं समजल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत झाला असेल तर त्याला कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचं समजलं जाईल. तसंच कोरोना झालेल्या व्यक्तीला ३० दिवस उपचार केल्यानंतरही रुग्णालयात रहावं लागलं आणि मृत्यू झाला तर त्यांचाही कोविड १९ मुळे मृत्यू झाला असा उल्लेख प्रमाणपत्रावर करण्यात येईल.

नव्या नियमावलीनुसार, मृत्यूच्या कारणांचे प्रमाणपत्र जारी करण्याची सोय नाही किंवा एमसीसीडीकडून देण्यात आलेलं कारण मान्य नसेल तर अशा प्रकरणांमध्ये राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात जिल्हा स्तरावर एका समितीची स्थापना करण्यात येईल. ही समिती अशी प्रकऱणे सोडवण्याचे काम करेल.