नवी दिल्ली : कोरोना मृतांच्या नातेवाइकांना भरपाईचा दावा करण्यासाठी केंद्र सरकारने निश्चित केलेली चार आठवड्यांची कालमर्यादा पुरेशी नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. कोरोनामुळे एखादी व्यक्ती मरण पावल्यानंतर तिच्या कुटुंबावर मोठा आघात होतो. अशा स्थितीमध्ये त्या कुटुंबाला दुःखातून सावरण्यासाठी वेळ लागतो असे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. न्या. एम. आर. शहा आणि न्या. नागरथाना यांच्या खंडपीठाने आता जी मंडळी भरपाईसाठी पात्र ठरतील त्यांना ६० दिवसांचा अवधी देण्याचे संकेत देतानाच न्यायालयाने जेव्हा भविष्यात अशाप्रकारचे दावे केले जातील तेव्हा त्यांना ९० दिवसांचा अवधी देण्यात यावा असेही नमूद केले.

चार आठवड्यांचा कालावधी हा योग्य असू शकत नाही कारण एखादी व्यक्ती मरण पावल्यानंतर तिच्या कुटुंबालाच मोठा धक्का बसतो. या दुःखातून सावरत भरपाई मिळावी म्हणून दावा करण्यासाठी पुरेसा वेळ असणे गरजेचे आहे, असे निरीक्षण नोंदविले. बऱ्याचदा भरपाईची रक्कम लाटण्यासाठी खोटे दावे केले जातात. त्या दाव्यांची सत्यता पडताळून पाहण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची असते कारण ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-२००५’ अन्वये त्यांना हे अधिकार बहाल करण्यात आले असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

तीन ते चार राज्यांवर लक्ष द्या

केंद्र सरकारने कोरोना भरपाईसाठी दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यांची सत्यता पडताळण्यासाठी नमुना सर्वेक्षण घेऊ देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती, यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारने ज्या राज्यांत प्रत्यक्ष मृतांची संख्या आणि दावे यांच्यात मोठी तफावत आढळून आली आहे त्या तीन ते चार राज्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्याचे प्रयत्न

युद्धग्रस्त युक्रेनमधून २२ हजार ५०० विद्यार्थ्यांना मायदेशी परत आणण्याची एक मोठे काम आम्ही केले असल्याचे केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सांगितले. सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने देखील या अनुषंगाने दाखल करण्यात आलेले दोन खटल्यांची सुनावणी थांबविली आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर आज याबाबत सुनावणी पार पडली. केंद्राची बाजू मांडताना अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना मायदेशी आणण्याबरोबरच त्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी देखील आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे नमूद केले. आता सगळे विद्यार्थीच मायदेशी परतले असतील तर या खटल्यांना काहीही अर्थ राहत नसल्याचे सांगत न्यायालयाने त्यांच्या सुनावणीला ब्रेक लावला आहे. विधिज्ञ विशाल तिवारी यांनी सादर केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये युक्रेनमधून मायदेशी परतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. बंगळूरमधील रहिवासी फातिमा आहना यांनीही याबाबत याचिका दाखल केली होती.