नवी दिल्ली : कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे सर्वसामान्यांना महागाईला तोंड द्यावे लागत असताना सणासुदीच्या काळात खाद्यतेल कडाडल्यामुळे सरकारची चिंता वाढली आहे. यापार्श्वभूमीवर सरकारने पाम तेल, सोया तेल, सूर्यफूल तेल यासारख्या आयात होणाऱ्या खाद्य तेलावरील आधारभूत आयात शुल्कात (बेस इंपोर्ट ड्यूटी) कपात केली आहे. यामुळे तेलाची दरवाढ नियंत्रणात येईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

केंद्र सरकारने यासंदर्भात काढलेल्या अधिसूचनेनुसार या खाद्य तेलांच्या कच्च्या आणि रिफाईन्ड अशा दोन्ही प्रकारांवरील आयात शुल्क कमी करण्यात आले आहे. यामुळे पाम, सोया आणि सूर्यफुलाच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर २४.७५ टक्के शुल्क लागेल. तर रिफाईन्ड प्रकारावर ३३.७५ टक्के शुल्क लागेल. कोरोना संकटामुळे तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात विक्रमी दरवाढ झाल्याने देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेल कडाडले आहे. हे दर डिसेंबरनंतर खाली येतील अशी शक्यता अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी नुकतीच व्यक्त केली होती.

भारतात जवळपास ६० टक्के खाद्यतेल आयात केले जाते. मात्र वर्षभरात या तेलांच्या किमतीमध्ये सुमारे ६४ टक्क्यांपर्यंत वाढ दिसून आली आहे. अनेक देशांनी जैवइंधनावर भर दिल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात दरवाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम देशांतर्गत खाद्यतेलाचे दर वाढण्यात झाला आहे. यापार्श्वभूमीवर खाद्य तेलाची साठेबाजी रोखण्यासाठी केंद्राने राज्य सरकारांना कारवाईचे आवाहन केले आहे. तसेच दुकानांवर खाद्यतेलाचे दर ठळकपणे ग्राहकांना दिसतील असे लावावेत, यासाठी राज्य सरकारांनी विक्रेत्यांना आदेश द्यावेत, असेही केंद्राचे म्हणणे आहे.

सोयाबीन काढणीच्या प्रारंभी ओल जास्त आहे म्हणून पडेल किमतीने खरेदी करत होते. आता हाच दर चांगला मिळत आहे. शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळून द्यायला पाहिजे. देश खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण होण्यात असे निर्णय अडथळा ठरत आहेत. परंतु तेलाचे प्रचंड वाढलेले दर पाहून सणासुदीच्या काळात दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेतलेला असू शकतो. परंतु हा निर्णय दीर्घकाळासाठी असू नये.

- पाशा पटेल, शेतकरी नेते

खाद्यतेल आयात शुल्कात झालेली कपात (प्रतिटन/रुपये)

४९९१.२० - कच्चे सोयाबीन तेल

४१८२.१८ - कच्चे पाम तेल

४३३४.६२ - पामोलीन