नवी दिल्ली : न्यायालय शिक्षणक्षेत्रात तज्ज्ञ म्हणून काम करू शकत नाही. एखाद्या उमेदवाराकडे आवश्यक पात्रता आहे की नाही, हे संबंधित शिक्षणसंस्थेलाच ठरवू द्यायला हवे, असे स्पष्टीकरण आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. नोकरीच्या जाहिरातीत नमूद केलेल्या आवश्यक शैक्षणिक पात्रतेशी तडजोड होऊ शकत नाही, असेही न्या.एम.आर.शहा आणि न्या.बी.व्ही.नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.

झारखंडमधील शाळांत वेगवेगळ्या श्रेणीत विविध विषयांसाठी पदव्युत्तर शिक्षकांच्या भरती प्रक्रियेसंदर्भात झारखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल झालेल्या याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदविले. संबंधित जाहिरातीनुसार उमेदवाराकडे इतिहासातील पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

खंडपीठ पुढे म्हणाले, की आम्ही याचिकाकर्त्यांची पदवीची प्रमाणपत्रे तपासली. त्यावरून संबंधित याचिकाकर्त्यांनी इतिहासाच्या एका शाखेतील उदा. भारतीय प्राचीन इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास आणि संस्कृती, मध्ययुगीन/आधुनिक इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहासातील पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली आहे, असे निदर्शनास येते. आमच्या मते, इतिहासातील एका शाखेची पदवी मिळविल्याने एकूण इतिहासाची पदवी मिळविली, असे म्हणता येत नाही.

संबंधित नोकरीसाठी इतिहासाच्या पदवीची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे, जाहिरातीत आवश्यक शैक्षणिक पात्रतेचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. त्यात कोणतीही संदिग्धता नाही. त्यामुळे, इतिहासात पदवी/पदव्युत्तर पदवी नसणाऱ्यांची उमेदवारी रद्द करण्यात आली.

शिक्षणाच्या क्षेत्रात न्यायालय सामान्यत: तज्ज्ञ म्हणून काम करू शकत नाही. त्यामुळे, विद्यार्थी, उमेदवाराकडे आवश्यक शैक्षणिक पात्रता आहे की नाही याचा निर्णय शिक्षणसंस्थेलाच घेऊ द्यायला हवा. विशेषत: तज्ज्ञांची समिती या प्रकरणाचा विचार करत असेल तेव्हा हे समितीला ठरवू द्यावे.

- सर्वोच्च न्यायालय