नवी दिल्ली- मथुरेतील कृष्ण जन्मभूमी प्रकरणाची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. कृष्ण जन्मभूमी परिसरातील जमीन प्रकरणी मथुरा न्यायालयात एक सिव्हिल याचिका दाखल करण्यात आला होता. यात 13.37 एकर जमिनीवर दावा करण्यात आला होता. तसेच या जमिनीवर स्वामित्व मागण्यात आले आहे. याठिकाणी असणाऱ्या ईदगाह मशिदीला हटवण्याची मागणीही करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

काँग्रेसने मागावी जनतेची माफी; बाबरी निकालानंतर योगी आदित्यनाथांची मागणी

रंजना अग्निहोत्री यांच्यातर्फे सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विष्णु शंकर यांच्याकडून हा खटला दाखल करण्यात आला होता. यात 1986 साली झालेला करार अमान्य असल्याचं म्हणण्यात आलं होतं. विष्णु शंकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार रंजना अग्निहोत्री आणि अन्य सहा जणांकडून हा खटला दाखल करण्यात आली होता. 

याप्रकरणात Places for worship Act 1991 नुसार अडचणी उद्भवण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. या कायद्यानुसार, स्वातंत्र्यावेळी म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जे धार्मिक स्थळ ज्या संप्रदायाकडे होते, ते त्यांचेच राहतील. या कायद्यातून फक्त रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद वादाला सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे ही याचिका न्यायालयाकडून फेटाळली जाण्याची शक्यता होती. 

भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात हा काळा दिवस 

दरम्यान, गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेला राम जन्मभूमी-बाबदी मशिद प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. याअंतर्गत वादग्रस्त जमीन रामलल्लाची असल्याचे मान्य करण्यात आले असून ही जमीन हिंदू पक्षकारांना देण्यात आली. स्वातंत्र्यापूर्वी या ठिकाणी मंदिराचे अस्तित्व होते, त्यामुळे ही जमीन हिंदूंना देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तसेच मशिद बांधण्यासाठी काही जागा मुस्लिम पक्षकारांना अयोध्येच्या परिसरात देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एक वादग्रस्त मुद्दा निकाली निघाला होता.