ed esakal
देश

Supreme Court : ''एखाद्याला तुरुंगात ठेवण्यासाठी सातत्याने पुरवणी आरोपपत्र सादर करुन जामीनाला विरोध करणं त्रासदायक'' कोर्टाने ED ला फटकारले

एखाद्या आरोपीला बऱ्याच कालावधीपर्यंत तुरुंगात ठेवण्यासाठी आणि त्याच्या नियमित जामीनाला विरोध करण्यासाठी पुरवणी आरोपपत्र सादर केले जात असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) फटकारले.

सकाळ वृत्तसेवा

नवी दिल्ली : एखाद्या आरोपीला बऱ्याच कालावधीपर्यंत तुरुंगात ठेवण्यासाठी आणि त्याच्या नियमित जामीनाला विरोध करण्यासाठी पुरवणी आरोपपत्र सादर केले जात असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) फटकारले. सुनावणीशिवाय आरोपीला तुरुंगात ठेवण्याची ही पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाला त्रासाची ठरत असल्याचेही न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

झारखंडमधील बेकायदा खाणकामप्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविले. या प्रकरणातील आरोपी प्रेमप्रकाश यांचा झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याशी निकटचा संबंध असल्याचा ‘ईडी’चा दावा आहे. प्रेमप्रकाश यांना मागील महिन्यात ‘ईडी’ने आपल्या ताब्यात घेतले होते. मात्र, त्यापूर्वीपासूनच अटकेत असलेल्या प्रेमप्रकाश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करताना, १८ महिने तुरुंगात व्यतीत केले असल्याने जामीन मिळण्यास पात्र आहे, असे म्हणणे मांडले होते.

यावर बुधवारी सुनावणी दरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सी. व्ही. राजू यांनी आक्षेप नोंदविताना, आरोपीकडून पुराव्यांमध्ये हेराफेरी केली जाण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवाद केला. दीर्घकाळ तुरुंगात असलेल्या आरोपीविरोधात सबळ पुरावा नसल्यास आणि जामीनावर बाहेर असताना गुन्हा करण्याची शक्यता नसल्यास, त्याला नियमित जामीन मिळण्याचा हक्क असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.

‘‘तपास पूर्ण होईपर्यंत तुम्ही आरोपीला अटक करू नये, हाच नियमित जामिनाचा उद्देश आहे. तुम्ही आरोपीला अटक करू शकत नाही आणि तपास पूर्ण नाही म्हणून सुनावणी सुरू करता येत नाही, असेही म्हणू शकत नाहीत. सुनावणीशिवाय आरोपीला तुरुंगात ठेवण्यासाठी तुम्ही सातत्याने पुरवणी आरोपपत्र सादर करू शकत नाहीत,’’ असे न्या. खन्ना यांनी सुनावले. या प्रकरणातील आरोपी १८ महिने झाले तुरुंगात आहे आणि ही बाब आम्हाला खटकत आहे. तुम्ही आरोपीला अटक करताच सुनावणीला सुरुवात होणे आवश्‍यक आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

इतर प्रकरणांवर परिणाम शक्य

सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी एप्रिल महिन्यातही अशाच प्रकारचे निरीक्षण नोंदविले होते. तपास पूर्ण झाला नसताना, केवळ आरोपीला नियमित जामीन मिळू नये म्हणून तपास संस्था आरोपपत्र सादर करू शकत नाही, असे त्यावेळी न्यायालयाने सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निरीक्षणाचा परिणाम इतर ‘हाय प्रोफाईल’ प्रकरणांवरही होऊ शकतो. तपास संस्थांनी विविध आरोपांखाली अटक केलेले अनेक राजकीय नेते तुरुंगात असून त्यांच्याविरोधात अद्यापही सुनावणी सुरू झालेली नाही.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Pune Census: जनगणनेसाठी गेलेल्या महिला कर्मचाऱ्याला पुण्यात शिवीगाळ, मुलाला मारहाण; ⁠कर्मचारी संघटनेचा इशारा

NEET Paper Leak: नीट पेपर फुटीच्या प्रकरणात पंतप्रधानांनी घातलं लक्ष; 'पीएमओ'तील अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक, आता हवाई दलाची घेणार मदत...

Ratnagiri Weather : रत्नागिरीत पुढील 3 दिवस कसं असेल हवामान? समुद्र खवळल्याने मच्छीमारांनी नौका घेतल्या किनाऱ्यावर, दिवसभर ढगाळ वातावरण

Property Tax : मिळकतकर वसुलीने गाठला १००० कोटीचा टप्पा

Trump Buffalo Sacrifice: ‘ट्रम्प’ नावाच्या म्हशीची कुर्बानी शेवटच्या क्षणी रोखली! गृह मंत्रालयाला करावा हस्तक्षेप लागला, प्रकरण काय?

SCROLL FOR NEXT