Court Winter Vacation : उन्हाळ्याच्या, हिवाळ्याच्या सुट्ट्या हे आपल्याला आपले शाळेचे दिवस आठवण करून देतात. पण शाळेशिवाय कोर्ट हे एक क्षेत्र असं आहे जिथे अशा उन्हाळी आणि हिवाळी सुट्ट्या मिळतात. का दिल्या जातात या सुट्ट्या? या कामकाजावर, प्रलंबित प्रकरणांवर कसा परिणाम होतो? सध्या हा एवढा चर्चेचा विषय का ठरत आहे? जाणून घेऊया.

व्हॅकेशन आणि लीव हे दोन्ही वेगवेगळे शब्द आहेत. व्हॅकेशनमध्ये पुर्ण संस्थेला सुट्ट्या असतात आणि कोणतेही कामकाज होत नाही. अशा सुट्ट्या विद्यार्थ्यांना मिळत असल्या तरी शिक्षकांना मिळत नाही. पण कोर्टाला अशा सुट्ट्या मिळतात. वर्षातून दोन वेळा. त्याकाळात संपूर्ण कोर्टाला सुट्ट्या असतात.

हे ही वाचा - ज्ञानेश्वरीत आहेत HR निगडित व्यवस्थापन सूत्रे...

कायदामंत्री नेमके काय म्हणाले?

प्रलंबित प्रकर्णांविषयी रिजिजू म्हणाले की न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी "नवीन प्रणाली" विकसित होत नाही तोपर्यंत या समस्येचे निराकरण केले जाऊ शकत नाही. ते असेही म्हणाले की "भारतीय लोकांमध्ये अशी भावना आहे की न्यायालयांना दिलेली दीर्घ विश्रांती न्याय शोधणार्‍यांसाठी फारशी सोयीची नाही" आणि हे त्यांचच कर्तव्य आहे की, ही भावना लोकांपर्यंत पोहचवावी.

कधी असतात कोर्टाला सुट्ट्या

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायिक कामकाजासाठी एका वर्षात १९३ वर्किंग दिवस असतात. तर उच्च न्यायालयात साधारण २१० वर्किंग डेज असतात. ट्रायल कोर्ट २४५ दिवसांच असतं. उच्च न्यायालयाला सेवा नियमांनुसार आपलं कॅलेंडर तयार करता येतं.

सुप्रिम कोर्टाला वार्षिक उन्हाळी सुट्टी असते. जी ७ आठवडे असते. मे महिन्याच्या अखेरीस सुरू होऊन जुलैमध्ये सुरू होते. दसऱ्याला १ आणि दिवाळीला १ आठवडा सुट्टी असते. तर डिसेंबरमध्ये २ आठवडे सुट्ट्या असतात.

परदेशाचा विचार केला तर अमेरिकेतल्या सुप्रीम कोर्टात महिल्या फक्त ५-६ दिवस सुनावणी होते. म्हणजे वर्षात साधारण ६०-७० दिवस. तर ऑस्च्रेलियात महिन्यात दोन आठवडेत सुनावणीसाठी असतात.

कोर्टाच्या सुट्टीच्या काळात महत्वपूर्ण केसेसच काय?

सामान्यतः जेव्हा न्यायालयाला सुट्टी असते त्याकाळातही काही न्यायाधीश अत्यावश्यक प्रकरणांसाठी उपलब्ध असतात. या काळात २-३ न्यायाधीश उपलब्ध असतात. याकाळात असेच खटले चालतात जे लांबणीवर टाकणं शक्य नसतात. जामीन, बेदखल करणे इत्यादी बाबींना सुट्टीतील खंडपीठांसमोर सूचीमध्ये प्राधान्य दिले जाते

कोर्टाच्या सुट्ट्यांना विरोध का होतो?

कोर्टाच्या सुट्ट्यांना विरोध काही नवी गोष्ट नाही. वाढत जाणारे प्रलंबित प्रकरणं, सावकाश होणारी न्यायिक प्रक्रीया यांमुळे सतत सुट्ट्या वाढवून मागणं हे काही चांगलं नाही, असं रिजिजू म्हणतात. सामान्य याचिकाकर्त्यासाठी, सुट्टीचा अर्थ प्रकरणांच्या सूचीमध्ये आणखी अपरिहार्य विलंब होतो.

भारताच्या फेडरल कोर्टाच्या युरोपियन न्यायाधीशांना भारतीय उन्हाळा खूप उष्ण वाटल्यामुळे - आणि ख्रिसमससाठी हिवाळी सुट्टी घेतल्याने कदाचित उन्हाळ्याची सुट्टी सुरू झाली. फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील सुधारणांची शिफारस करण्यासाठी २००० मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती मलिमठ समितीने प्रलंबित प्रकरणांची काळजी घेण्यासाठी रजेचा कालावधी २१ दिवसांपर्यंत कमी करावा असे सुचवले.

त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने २०६ दिवस आणि उच्च न्यायालयांनी २३१ दिवस काम करावे, असे सुचवले आहे. २००९ मधील आपल्या २३० व्या अहवालात, न्यायमूर्ती ए आर लक्ष्मणन यांच्या अध्यक्षतेखालील भारतीय कायदा आयोगाने प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याचे आवाहन केले. न्यायव्यवस्थेतील सुट्ट्या कमीत कमी १० ते १५ दिवसांपर्यंत कमी कराव्यात आणि न्यायालयाच्या कामकाजाचे तास किमान अर्ध्या तासाने वाढवावेत, असे अहवालात म्हटले आहे.

जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये आपले नवीन नियम अधिसूचित केले तेव्हा त्यात म्हटले होते की उन्हाळ्याच्या सुट्टीचा कालावधी पूर्वीच्या १०-आठवड्यांच्या कालावधीपासून सात आठवड्यांपेक्षा जास्त नसावा. भूतकाळात, भारताच्या सरन्यायाधीशांनी टीकेला तोंड देत रजेच्या चक्रात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०१४ मध्ये, प्रकरणांची प्रलंबित संख्या २० दशलक्षांवर पोहोचली तेव्हा, CJI RM लोढा यांनी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालये आणि ट्रायल कोर्ट वर्षभर सुरू ठेवण्याची सूचना केली.