कोविड (covid19) लसींचा तिसरा डोस (corona third dose) किंवा बूस्टर डोस (booster dose) यासंबंधीच्या धोरणाचा पुनर्विचार करून केंद्र सरकार (central government) लवकरच यात बदल करू शकते. याचे कारण असे की तज्ञांना शंका आहे की, तिसरा डोस विशिष्ट वयोगटांसाठी संरक्षण करण्यात अयशस्वी होऊ शकतो.

बूस्टर डोसच्या धोरणाचा फेरविचार करावा लागेल - वरिष्ठ अधिकारी

याबाबत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्याच्या धोरणानुसार, सरकारच्या राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत तिसरा किंवा बूस्टर डोस दिला जाऊ शकतो. परंतु सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार आरोग्य कर्मचारी आणि 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना सावधगिरीचा डोस म्हणून तो दिला जाऊ शकतो. प्रत्येकाला बुस्टर डोस देण्याबाबत पुन्हा एकदा विचार करावा लागेल, अधिकाऱ्याने सांगितले की, इतर देशांची उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत, ज्यांना बूस्टर डोस दिला, तरीही तेथे कोरोनाचे रुग्ण कमी झाले नाहीत. अशा परिस्थितीत, इतर देशांनी जे केले आहे ते आम्ही आंधळेपणाने करणार नाही. स्थानिक पातळीवर साथीच्या रोगाशी संबंधित परिस्थिती आणि विज्ञान पाहावे लागेल आणि त्यांच्या आकलनावर आधारित निर्णय घ्यावा लागेल.

बूस्टर डोसच्या मुद्द्यावर तपशीलवार चर्चा

खरं तर, कोविड-19 आणि WHO साठी लसीकरणावर राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गट (NTAGI) ची उच्चस्तरीय बैठक मंगळवारी झाली, ज्यामध्ये बूस्टर डोसच्या मुद्द्यावर तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, डब्ल्यूएचओ आणि एनटीजीआयच्या सदस्यांनी बूस्टर डोस देणाऱ्या देशांच्या डेटाचे आणि कोरोनाच्या प्रकरणांचे तुलनात्मक मूल्यांकन केले.

बूस्टर डोसबाबत मार्गदर्शन लवकरच WHO कडून मिळण्याची शक्यता

डेटाचा अभ्यास यासोबतच स्थानिक डेटाचाही अभ्यास केला जात आहे. तज्ञ संसर्गाची पद्धत, विषाणूचे वर्तन, उदयोन्मुख रूपे आणि विषाणूजन्य भार तसेच पुन्हा संक्रमणाचा आढावा घेत आहेत. बूस्टर डोसबाबत मार्गदर्शनही लवकरच WHO कडून मिळण्याची शक्यता आहे. 10 जानेवारीपासून देशात एकूण 86.87 लाख सावधगिरीचे डोस आरोग्य आणि आघाडीचे कर्मचारी आणि 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना देण्यात आले आहेत.

तीन कोटी आरोग्य आणि फ्रंटलाईन कर्मचारी

आरोग्य मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, असे सुमारे तीन कोटी आरोग्य आणि फ्रंटलाईन कर्मचारी आहेत. ज्यांना खबरदारीचा डोस दिला जाऊ शकतो आणि जे त्याचे निकष पूर्ण करतात. या व्यतिरिक्त, देशात 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आणि सह-विकृती असलेल्या सुमारे 2.75 कोटी लोकांचा अंदाज आहे.

वैज्ञानिक तथ्ये आणि पुराव्याच्या आधारे निर्णय घ्यावा

ते म्हणाले की, देशाबाहेरील काही अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की बूस्टर SARS-CoV2 विरुद्ध अधिक संरक्षण प्रदान करू शकतात, असे काही अभ्यास आहेत जे प्राथमिक निष्कर्षांमध्ये तिसऱ्या डोसच्या काही आठवड्यांनंतर अँटीबॉडीच्या पातळीत घट दर्शवतात. ही लस विकसित करणे ही काळाची गरज आहे. जी केवळ या गंभीर साथीच्या रोगालाच थांबवू शकत नाही तर विषाणूच्या संसर्गाचा प्रसार रोखू शकते, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. जेणेकरुन आपण त्याचा समुदाय प्रसार टाळू शकतो.

प्रतिबंधात्मक डोसची डिलिव्हरी खूपच हळू

ओमिक्रॉन प्रकरणांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन अतिरिक्त सावधगिरीचा डोस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र भारतात प्रतिबंधात्मक डोसची डिलिव्हरी खूपच हळू आहे. केंद्र सरकारची इच्छा आहे की, कोणताही निर्णय वैज्ञानिक तथ्ये आणि पुराव्यांद्वारे पुढे जावा, अलीकडेच यूएस एजन्सी फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशनने पौगंडावस्थेतील मुलांसाठी सावधगिरीचा डोस किंवा बूस्टर डोससाठी पात्रता निकषांचा विस्तार केला आहे. बूस्टर शॉट्स ही शाश्वत दीर्घकालीन रणनीती असू शकत नाही असे अनेक तज्ञ म्हणतात. WHO तज्ञांनी आधीच चेतावणी दिली आहे की, मूळ COVID-19 लसींचे बूस्टर डोस पुनरावृत्ती करणे हे नवीन व्हेरिएंट विरूद्ध व्यवहार्य धोरण नाही.