कोची : आठवडा बाजारात दुभत्या जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी टाकण्याच्या सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचे सांगत या निर्णयाविरोधात दाखल झालेली याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. नवीन निर्णयामुळे सरसकट पशूंच्या हत्येवर बंदी आलेली नाही. निर्णयाचे सखोल वाचन न करताच या निर्णयाचा विरोध होत असल्याचे मतही न्यायालयाने मांडले.

आठवडा बाजारात गोवंश विक्रीवर निर्बंध टाकणारा अध्यादेश केंद्र सरकारने जारी केला होता. पशुबाजारात पशूंची विक्री केवळ नांगरणी व दुग्ध व्यवसाय यांसारख्या शेतीशी संबंधित कामांसाठीच करता येईल असे आदेशात म्हटले होते. त्यानुसार म्हशी, गायी आणि उंट यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात केरळमधील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. यूथ कॉंग्रेसचे पदाधिकारी सुनील यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.

मुख्य न्यायाधीश नवनिती प्रसाद यांनी ही याचिका फेटाळून लावली. कत्तलखान्यात नेण्यासाठी गायींची घाऊक प्रमाणात खरेदी-विक्री करण्यावर केंद्र सरकारच्या नव्या आदेशाने बंदी घालण्यात आली आहे. या आदेशामध्ये गोमांस विकण्यावर किंवा सेवनावर कोणतीही टिप्पणी करण्यात आलेली नाही. कोणीही शांतपणे हा आदेश वाचला तर त्याच्या हे लगेच लक्षात येईल, असे निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदविले. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.