नवी दिल्ली : एखाद्या व्यक्तीचे सक्तीने धर्मांतर घडवून आणणे ही एक गंभीर बाब असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ते घटनाविरोधी कृत्य असल्याचे नमूद केले. ज्येष्ठ विधिज्ञ अश्विनीकुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने उपरोक्त म्हणणे मांडले. धमकी देऊन, फसवून अथवा आर्थिक लाभाचे आमिष दाखवून घडवून आणल्या जाणाऱ्या धर्मांतराविरोधात कठोर पावले उचलण्यात यावी, यासाठी केंद्र आणि राज्यांना तसे निर्देश द्यावेत अशी मागणी उपाध्याय यांनी केली होती.

‘सध्या आम्ही सक्तीच्या धर्मांतराच्या घटनांबाबत माहिती संकलित करत आहोत,’ अशी माहिती केंद्राने न्यायालयास दिली. न्या. एम. आर. शहा आणि न्या. सी. टी.रवीकुमार यांच्या पीठासमोर केंद्राची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याबाबतची आणखी माहिती सादर करण्यासाठी वेळ मागितला. आम्ही अशा घटनांची माहिती संकलित करत आहोत, आम्हाला त्यासाठी आठवडाभराचा वेळ द्या अशी मागणी मेहता यांनी केली.

मेहता यांनी याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला असता पीठाने सांगितले की, ‘‘ तुम्ही फार तांत्रिक मुद्यामध्ये जाऊ नका. आम्ही येथे तोडगा काढण्यासाठी आहोत. यामागचा उद्देश कल्याणाचा असेल तर चांगलेच आहे आम्ही त्याचे स्वागतच करतो पण अशा घटनांमागचा नेमका हेतू देखील आपण जाणून घ्यायला हवा. या सगळ्याकडे विरोधाच्या नजरेने पाहू नका. ही खूप गंभीर बाब असून ती शेवटी राज्यघटनेच्याविरोधात आहे. भारतामध्ये राहणाऱ्या प्रत्येकाला येथील संस्कृतीप्रमाणे वागायला हवे.’’ आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ डिसेंबररोजी सुनावणी होणार आहे.

अवयव प्रत्यारोपणाबाबत याचिका

नवी दिल्ली : मृतदेहातील अवयवयांच्या प्रत्यारोपणाबाबतचे विविध राज्यांतील नियम एक सारखे असावेत अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी.एस. नरसिम्हा यांच्या पाठीने केंद्राने या समस्येचे प्रतीक म्हणून या याचिकेकडे पाहावे असे निर्देश दिले. गिफ्ट ऑफ लाइफ अॅडव्हेंचर फाउंडेशनकडून ही याचिका सादर करण्यात आली होती, तीत अवयव प्रत्यारोपणाच्या अनुषंगाने विविध राज्यांमध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या नियमांवर बोट ठेवण्यात आले होते. न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला पण केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयास तिच्याकडे या समस्येचे प्रतीक म्हणून पाहण्याचे निर्देश दिले.