गेल्या काही महिन्यांपासून सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात मतभेद सुरू आहेत. यामागचं कारण म्हणजे कॉलेजियम प्रणाली. अशी अनेक विधानंही अनेकदा करण्यात आली आणि त्यामुळे अडचणीत आणखी भर पडली. सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टात प्रॅक्टिस करणाऱ्या ३०० हून अधिक ज्येष्ठ वकिलांनी कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांच्या अशाच एका वक्तव्याचा निषेध केला आहे.

कायदे मंत्री किरेन रिजिजू यांचं एक विधान काही दिवसांपूर्वी व्हायरल झालं होतं. काही निवृत्त न्यायाधीश भारतविरोधी टोळीचा भाग बनले आहेत, असं ते म्हणाले होते. वकिलांनी संयुक्त निवेदनात म्हटलं आहे की, केंद्रीय मंत्री अशी विधानं करून संदेश देत आहेत, कोणत्याही गोष्टीवर एकमत झालं नाही तर नाराजी खपवून घेतली जाणार नाही. अशी वक्तव्ये कायदामंत्र्यांनी करू नयेत, असं वकिलांनी सांगितलं. त्यांच्या वक्तव्याचा सर्व वकिलांनी निषेध केला आहे.

मंत्र्यासारख्या उच्चपदस्थांना अशा प्रकारचा उद्दामपणा आणि दादागिरी शोभत नाही, असं वकील म्हणाले. आपण मंत्र्यांना आठवण करून देऊ शकतो की सरकारवर केलेली टीका ही देशविरोधी नाही. न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीतही हस्तक्षेप करावा, अशी सरकारची इच्छा आहे, पण कॉलेजियममध्ये असा कोणताही नियम नाही. एका कार्यक्रमादरम्यान सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना कोणते मानक लक्षात ठेवतात हे सांगितलं होतं.

सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यात दीर्घकाळापासून संघर्ष सुरू आहे. किरेन रिजिजू यांनीही अनेक प्रसंगी उघडपणे वक्तव्यं केली आहेत. एका कार्यक्रमादरम्यान ते म्हणाले होते की, न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचं काम प्रशासकीय असतं. अन्यथा आमचं काम पोस्टमनसारखंच होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीमध्ये सरकारचा पूर्ण हस्तक्षेप असावा, अशी सरकारची इच्छा आहे.