'जेपीसी'मार्फत चौकशी करण्याची राहुल गांधी यांची मागणी
नवी दिल्ली - देशभरात केलेली पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटांबंदीमागे गैरव्यवहार झाला असून, याची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत (जेपीसी) चौकशी व्हावी, अशी मागणी कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली. नोटाबंदी जाहीर होण्याआधीच याबाबतची माहिती भारतीय जनता पक्षाच्या काही नेत्यांकडून फुटली होती, त्यामुळे या प्रकरणाची कसून चौकशी झाली पाहिजे, असेही राहुल गांधी म्हणाले.

नोटाबंदीचा भाजप सरकारने घेतलेला निर्णय हा देशाच्या इतिहासातील "सर्वांत मोठा ढिसाळ आर्थिक प्रयोग' आहे, असे सांगत राहुल गांधी यांनी भाजप सरकारवर सडकून टीका केली. ते म्हणाले, की केंद्रीय अर्थमंत्री किंवा भारताच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनाही या निर्णयाबाबत कळविले गेले नव्हते. मात्र भाजपच्या काही कार्यकर्त्यांना याबाबत माहिती होती. याच कार्यकर्त्यांमार्फत ही माहिती भाजपच्या मित्र उद्योजक, व्यावसायिक मित्रांना आधीच पुरविण्यात आली, असा सनसनाटी आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

सर्वच पक्ष काळ्या पैशांविरोधात लढत आहेत. मात्र, हा लढा काळ्या पैशांविरोधात आहे, की 100 कोटी सर्वसामान्य लोकांविरोधात, असा सवाल करीत राहुल गांधी यांनी या निर्णयामुळे सर्वसामान्य वेठीस धरले जात असल्याचे सांगितले.

नोटाबंदीमुळे 70 जणांना जीव गमवावा लागला
नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशभरात 70 लोकांना जीव गमवावा लागला. केंद्र सरकारने त्यांना साधी श्रद्धांजली वाहण्याचीही तसदी घेतली नाही, असे गांधी म्हणाले. या निर्णयाविरोधात सरकारसोबत चर्चा करण्यासाठी स्थगन प्रस्तावाची कॉंग्रेसने मागणी केली. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चर्चा करण्यास घाबरत आहेत, असेही गांधी यांनी या वेळी सांगितले.