नवी दिल्ली- एका लष्करी अधिकाऱ्याचा घटस्फोट मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे मत नोंदवले आहे. वैवाहिक जोडीदाराविरोधात मानहानीकारक तक्रारी करणे आणि त्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणे मानसिक कौर्यासमान असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने तुटलेल्या नात्याला मध्यमवर्गाच्या वैवाहिक जीवनातील सामान्य तक्रार सांगत आपल्या निर्णयात त्रुटी ठेवली आहे, असेही न्यायमूर्ती एस के कौल यांच्या नेतृत्त्वाखाली पीठाने म्हटले आहे.

लष्करी अधिकाऱ्याने एका सरकारी पदव्युत्तर महाविद्यालयात प्राध्यापक असलेल्या आपल्या पत्नीवर मानसिक क्रूरतेचा आरोप करत घटस्फोट मागितला होता. दोघांचा विवाही वर्ष 2006 मध्ये झाला होता. ते काही महिने एकत्रित राहिले. परंतु, विवाहानंतर सुरुवातीच्या दिवसापासून दोघांमध्ये मतभेद दिसून आले आणि 2007 पासून ते वेगळे राहू लागले होते. 

हेही वाचा- Fact Check : हातगाडी ओढणारी ती IAS तरुणी आहे तरी कोण?

पत्नीने विविध ठिकाणी माझ्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवला आहे, असे लष्करी अधिकाऱ्याने आपल्या पत्नीवर मानसिक क्रूरतेचा आरोप करताना म्हटले होते. दरम्यान, यावर न्यायालयाने मत नोंदवताना म्हटले की, जेव्हा जोडीदाराच्या प्रतिष्ठेला त्याचे सहकारी, त्याचे वरिष्ठ आणि समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान पोहोचत असेल तर पीडित पक्षाने अशी वागणूक माफ करावी ही अपेक्षा करणे कठीण होईल. 

हेही वाचा- पेट्रोलचा भडका; भाऊंचा तडका!

या पीठात न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. हृषिकेश रॉय यांचाही समावेश होता. पीठाने पुढे म्हटले की, हे निश्चितच प्रतिवादीकडून अपीलकर्त्याविरोधातील क्रूरतेचे प्रकरण आहे. अशा पद्धतीने अपीलकर्त्याला आपला विवाह संपुष्टात आणण्याचा अधिकार आहे आणि प्रतिवादीचा वैवाहिक हक्क पुन्हा ठेवण्याचा अर्ज नाकारलेला मानला जातो. त्यानुसार हा आदेश दिला जातो.