हिंदू दत्तक व निर्वाह कायद्यांतर्गत अविवाहित मुलगी पालकांकडून तिच्या लग्नाशी संबंधित खर्चाचा दावा करू शकते असा निर्णय छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायद्याच्या कलम ३ ब -२ मध्ये विवाहासाठीच्या खर्चाचा समावेश आहे, असं खडपीठाने स्पष्ट केलं.

एका अविवाहित मुलीने लग्नासाठी २५ लाख रुपयांचा दावा केलेला अर्ज नाकारणाऱ्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि न्यायमूर्ती संजय एस अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने असं निरीक्षण नोंदवलं की, भारतीय समाजात विवाहापूर्वी आणि विवाहाच्या वेळी खर्च करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायालयाने असं नमूद केलं की, हा एक हक्क निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अविवाहीत मुलींनी खर्चाचा दावा केल्यावर न्यायालयं नकारात्मक असू शकत नाहीत असंही उच्च न्यायालयानं सांगितलं.

एका याचिकाकर्त्या मुलीने असा दावा केला की, तिच्या वडिलांना सेवानिवृत्तीनंतर 75 लाख रुपये मिळाले आहेत. आर दुराईराज विरुद्ध सीतालक्ष्मी अम्मल या खटल्यातील मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत, याचिकाकर्त्याने सांगितलं की देखभालीच्या रकमेत लग्नाचा खर्च समाविष्ट आहे. त्यामुळे आपला अर्ज फेटाळणाऱ्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला याचिकाकर्त्याने आव्हान दिलं.

“त्यानुसार कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश दुर्ग यांनी 22 फेब्रुवारी २०१६ रोजी दिलेला आदेश आम्ही बाजूला ठेवला आणि १९५६ च्याकलम ३ ब -२ नुसार निर्णय घेण्यासाठी प्रकरण विद्वान कौटुंबिक न्यायालयाकडे पाठवलं," असं उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना सांगितलं.