पुणे : केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडून महामार्गावरील वाहनांसाठी करण्यात आलेल्या 'फास्टॅग'च्या अंमलबजावणीस 15 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दुचाकी सोडून सर्व गाड्यांना 'फास्टॅग' अनिवार्य करण्यात आले आहे. याची अंमलबजावणी एक डिसेंबरपासून केली जाणार होती. मात्र,  त्यासाठी आवश्‍यक बाबी पूर्ण न झाल्याने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

मुदतवाढ संपल्यानंतर चारचाकी किंवा त्यापेक्षा मोठी गाडी असेल, तर अशा वाहनांना 'फास्टॅग' गरजेचा असणार आहे. 'फास्टॅग' नसेल तर नियोजित रकमेपेक्षा जास्त रक्कम मोजावी लागणार आहे. स्कूल बसलादेखील 'फास्टॅग' बसवावा लागणार आहे. अन्यथा संबंधित संस्थेवर कारवाई केली जाणार आहे. 

'फास्टॅग' म्हणजे काय?

"फास्टॅग' एक चीप असते. जी तुमच्या वाहनाच्या समोरील काचेच्या आतून लावली जाते. या चीपमध्ये संबंधित वाहनधारकाच्या बॅंक खात्याची माहिती असेल. "फास्टॅग'वरील रिचार्जचा वापर करून तुम्ही टोल नाक्‍यावरून जाऊ शकता. त्यासाठी रांगेत थांबण्याची किंवा रोख पैसे देण्याची गरज नाही. 

टोल नाक्‍यावर वेगळी रांग

ज्या वाहनांना"फास्टॅग' आहे, त्यांच्यासाठी टोल नाक्‍यावर वेगळी रांग असणार आहे. वाहनाने टोल नाका ओलांडल्यावर संबंधित वाहनधारकाच्या बॅंक खात्यातून पैसे कट होतील. त्याबाबत पुढील 15 मिनिटांत मोबाईलवर बॅंकेकडून मेसेज आणि मेलसुद्धा येईल. 

'फास्टॅग'साठी लागणारी पायाभूत सुविधा आधी निर्माण करणे गरजेचे आहे. देशातील वाहनांची संख्या विचारात घेता अचानक असा निर्णय घेणे योग्य नाही. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी किमान दोन महिन्यांची मुदतवाढ गरजेची आहे. त्याबाबत केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना निवेदन दिले आहे. 

- बाबा शिंदे, कार्यकारी संचालक, ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्ट कॉंग्रेस