नवी दिल्ली : मार्च महिन्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही याचा निर्णय आता राज्य मागासवर्ग आयोग (Backward Class Commission) घेणार आहे. सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) यासंदर्भात आज महत्वाचे निर्देश दिले. त्यामुळं राज्य शासनाला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारीला होणार आहे. (decision OBC reservation was handed over by Supreme Court to the State Backward Classes Commission)

सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज मोठी घडामोड घडली. सुप्रीम कोर्टानं राज्याला तात्पुरता दिलासा देताना महाराष्ट्र सरकारकडे उपलब्ध डेटा त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाला द्यावा तसेच आयोगानं यावर दोन आठवड्यात तात्पुरत्या स्वरुपात आरक्षण देता येईल की नाही ते सांगावं असे निर्देश दिले. त्यामुळं आता पुढील दोन आठवड्यात ओबीसी आरक्षणाचं भविष्य ठरणार आहे. पण ही तात्पुरती सोय असून ती केवळ आगामी स्वानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपुरतीच असणार आहे.