नवी दिल्ली - लॉकडाउनमुळे कर्जदात्यांवर आर्थिक भार येऊ नये म्हणून सरकारने कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी मुदतवाढ देऊ केली होती. या  हप्त्यांवर बँकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या व्याजावरील व्याजाबाबत येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये निर्णय घेण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सांगितले. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

याबाबत केंद्राने तातडीने निर्णय घेऊन तो पटलावर मांडावा तसेच शपथपत्राच्या प्रती याचिकाकर्त्यांनाही द्याव्यात. काही याचिकाकर्त्यांनी पुढे ढकलण्यात आलेल्या हप्त्यांवर व्याज भरण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. आम्ही याची गंभीर दखल घेतली असून या संदर्भात लवकरच निर्णय देखील घेतला जाईल असे सरकारकडून सांगण्यात आले. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सरकारकडून अभ्यास सुरू
केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, केंद्र सरकार या मुद्यावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी विविध आर्थिक पैलूंचा अभ्यास करते आहे, यावर न्यायालयाने मेहता यांना तुम्ही सादर करणारे प्रतिज्ञापत्र आधीच पक्षकारांना देऊ शकता का, अशा विचारणा केली असता त्यांनी यावर सहमती दर्शविली. या प्रकरणातील मुख्य याचिकाकर्ते गजेंद्र शर्मा यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजीव दत्त यांनी हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा असून बँका मात्र त्याकडे किरकोळ दृष्टिकोनातून पाहत असल्याचे नमूद केले.

Edited By - Prashant Patil