नवी दिल्ली- राज्य बोर्डांनी बारावीच्या अंतर्गत मूल्यांकन पद्धतीची योजना लवकरात लवकर तयार करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच १२ वीचा निकाल ३१ जूलैपर्यंत जाहीर करावेत, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी दिले आहेत. अंतर्गत मूल्यांकन पद्धत १० दिवसांमध्ये निश्चित करायला हवी, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. कोर्टाने या महिन्याच्या सुरुवातीला CBSE आणि CISCE बोर्डाला अंतर्गत मूल्यांकन पद्धत ठरवण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला होता. एएनआयने यासंदर्भातील वृत्त दिलंय. (Declare Class 12 Results By July 31 Supreme Court To State Boards)

सुप्रीम कोर्टाने CBSE आणि CISCE बोर्डाला अंतर्गत मूल्यांकन निकष ठरवण्यास सांगितले होते. आता अशाच प्रकारचे निर्देश कोर्टाने राज्य बोर्डांना दिले आहेत. CBSE आणि CISCE बोर्डाने याआधीच अंतर्गत मूल्यांकन निकष कोर्टासमोर सादर केले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने या मूल्यांकन निकषाला हिरवा झेंडा दाखवला आहे. तसेच मूल्यांकन निकष 'योग्य आणि वाजवी' असल्याची टीप्पणी जोडली आहे.

देशात कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव असल्याने अनेक परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्याची घोषणा केली होती. काही पालक आणि विद्यार्थ्यांनी चिंता व्यक्त करण्यात आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता. असे असले तरी काही पालकांनाकडून परीक्षा घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण, कोर्टाने त्या फेटाळून लावल्या आहेत.

लाखो विद्यार्थी आणि पालकांनी कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून परीक्षा रद्द करण्याची विनंती केली होती. दहावीच्या परीक्षा याआधीच रद्द करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत २१ राज्यांनी १२ वी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षा याला सर्वाधिक महत्त्व आहे आणि त्याबाबत कसलीही तडजोड चालणार नाही, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.