नवी दिल्ली : देशातील पहिले सीडीएस (CDS) जनरल बिपिन रावत यांच्या निधनानंतर रिक्त असलेल्या या पदावरील नव्या नियुक्तीबाबत केंद्र सरकारकडून मोठे वक्तव्य आले आहे. नवीन सीडीएसची नियुक्ती लवकरच केली जाईल. ही प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे, असे सैन्य भरतीच्या अग्निपथ योजनेच्या शुभारंभप्रसंगी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) म्हणाले. (Defense Ministers Rajnath Singh big statement on appointment of new CDS)

काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने सीडीएसच्या नियुक्तीसंदर्भात नियम बदलले होते. नवीन नियमानुसार, लेफ्टनंट जनरल किंवा जनरल किंवा त्याच्या समकक्ष किंवा सेवारत लेफ्टनंट जनरल किंवा जनरल या रँकचा सेवानिवृत्त अधिकारी संरक्षण कर्मचारी (CDS) चीफ म्हणून नियुक्त केला जाऊ शकतो. परंतु, नियुक्तीच्या वेळी त्या अधिकाऱ्याचे वय ६२ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.

कारगिल युद्धादरम्यान लष्कर, हवाई दल आणि नौदल यांच्यातील समन्वयाचा अभाव निदर्शनास आला होता. १९९९ मध्ये कारगिल युद्धातील विजयानंतर तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने समीक्षा समिती स्थापन केली होती. तिन्ही सेवांमधील समन्वयाचा अभाव दूर करण्यासाठी समितीने सूचना केल्या होत्या.

समितीने तिन्ही सेवांमध्ये समन्वयासाठी एक पद निर्माण करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने २४ डिसेंबर २०१९ रोजी CDS पदाची घोषणा केली होती. तेव्हा जनरल बिपिन रावत हे देशातील पहिले CDS झाले होते. सीडीएसची नियुक्ती वयाच्या ६३ वर्षापर्यंत करता येते.

सीडीएसला कोणते अधिकार?

सीडीएस हे भारतीय सशस्त्र दलाच्या चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचे लष्करी प्रमुख आहेत. हा भारतीय लष्करातील सर्वोच्च दर्जाचा अधिकारी आहे. CDS हे संरक्षण मंत्रालयाचे मुख्य लष्करी सल्लागार आहेत. हे अधिकारी पंतप्रधानांचे लष्करी सल्लागारही आहेत. सीडीएस हे लष्करी व्यवहार विभागाचे प्रमुख देखील आहेत. सीडीएस तीन सेवांमध्ये समन्वय म्हणून काम करते. समन्वयामुळे तिन्ही सेवा आपत्कालीन परिस्थितीत अधिक चांगला संपर्क साधू शकतात. सीडीएस न्यूक्लिअर कमांड अथॉरिटीचे लष्करी सल्लागार म्हणूनही काम करते. या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष पंतप्रधान आहे.