नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. राजधानीतील परिस्थिती जर अशीच राहिल्यास टास्क फोर्सची निर्मिती करावी लागेल असे मत सरन्यायाधिशांनी व्यक्त केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 2 डिसेंबर रोजी होणार आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांसह केंद्रालादेखील फटकारले असून १ डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

दरम्यान, सर्व राज्यांना सूचना लागू करण्यास सांगण्याबरोबरच धूळ नियंत्रण, प्रदूषणकारी उद्योगांचे स्थलांतर होणे आवश्यक आहे, असे न झाल्यास यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. तसेच या सर्व बाबींवर टास्क फोर्स बारकाईने लक्ष ठेवेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

दिल्ली एनसीआरमध्ये बांधकामावर बंदी घालण्यात आली आहे, परंतु सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे काम पूर्ण वेगाने सुरू असल्याची माहिती याचिकाकर्त्याचे वकील विकास सिंह यांनी दिली. तसेच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाब राज्यांना आदेशाचे पालन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तसेच 1 डिसेंबरपर्यंत याबाबत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

वाढते प्रदूषण आणि कोरोना विषाणूवर चिंता व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदूषण वाढत असेल, तर व्हायरसचाही धोका अधिक असल्याचे म्हटले आहे. दरम्याव, या सर्वांवर योग्य ती पावले उचलली जात असल्याचे केंद्राकडून सांगितले जात असून आजचा AQI 419 इतका असल्याचे CJI म्हणाले.

याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंह म्हणाले की, सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प लोकांच्या जीवापेक्षा जास्त मौल्यवान नाहीये. छोटे प्रकल्प बंद असताना त्या प्रकल्पातील धुळीमुळे प्रदूषण कसे वाढत आहे, याचा व्हिडिओ आमच्याकडे असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.