Arvind Kejriwal Arrest: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना रात्री अटक करण्यात आली आहे. गुरुवारी दोन तासांच्या चौकशीनंतर ईडीने त्याला अटक केली. दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे.
अरविंद केजरीवाल हे पहिले मुख्यमंत्री आहेत ज्यांना पदावर असताना अटक झाली आहे. त्यांच्याआधी त्याच वर्षी झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनाही अटक करण्यात आली होती, पण अटकेपूर्वी त्यांनी राजीनामा दिला होता. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर आपने भाजपर हल्लाबोल केला आहे.
आम आदमी पार्टीने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या अटकेला 'राजकीय षडयंत्र' म्हणत हल्लाबोल केला आहे. सर्व विरोधी पक्षांनीही याला चुकीचे म्हटलं आहे. तर विरोधी पक्षांनी एकजूट दाखवत केजरीवाल यांना पाठिंबा दिला आहे.
मात्र, दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी यांनी म्हटलं आहे की, अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री होते, आहेत आणि राहतील.
आतिशी पुढे म्हणाले, 'आम्ही आधीच सांगितले आहे की, गरज पडल्यास केजरीवाल दिल्लीतून सरकार चालवतील. ते तुरुंगातून सरकार चालवू शकतात आणि कोणताही नियम त्यांना तसे करण्यापासून रोखू शकत नाही. त्यांना दोषी ठरवण्यात आलेले नाही, त्यामुळे ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री राहतील.
यापूर्वी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये जेव्हा ईडीने केजरीवाल यांना पहिले समन्स बजावले होते, तेव्हा आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनीही त्यांच्या अटकेची भीती व्यक्त केली होती. त्यावेळीही केजरीवाल तुरुंगातूनच सरकार चालवतील, असे पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले होते.
तुरुंगातून सरकार चालवणे थोडे अतार्किक वाटते, पण मुख्यमंत्र्यांना तसे करण्यापासून रोखू शकेल असा कोणताही कायदा किंवा नियम नाही. तरीही केजरीवाल यांना तुरुंगातून सरकार चालवणे अवघड आहे. जेव्हा जेव्हा एखादा कैदी येतो तेव्हा त्याला जेल मॅन्युअलचे पालन करावे लागते. कारागृहाच्या आत, प्रत्येक कैद्याचे सर्व विशेषाधिकार गमावले जातात, जरी तो अंडरट्रायल कैदी असला तरीही. मात्र, मूलभूत अधिकार कायम आहेत.
कारागृहात होणारे प्रत्येक काम हे शिस्तबद्ध पद्धतीने केले जाते. जेल मॅन्युअलनुसार, कारागृहातील प्रत्येक कैद्याला आठवड्यातून दोनदा त्याच्या नातेवाईक किंवा मित्रांना भेटण्याची परवानगी आहे. प्रत्येक बैठकीची वेळही अर्ध्या तासाची ठरवलेली असते.
तर, तुरुंगात असलेला नेता निवडणूक लढवू शकतो आणि सभागृहाच्या कामकाजातही भाग घेऊ शकतो, परंतु तेथे कोणत्याही प्रकारची बैठक घेऊ शकत नाही. ईडीने जानेवारीत हेमंत सोरेन यांना अटक केली तेव्हा पीएमएलए कोर्टाने त्यांना विश्वासदर्शक ठरावात भाग घेण्याची परवानगी दिली होती.
याशिवाय कैदी जोपर्यंत तुरुंगात असतो तोपर्यंत त्याची अनेक कामे न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून असतात. कैदी त्याच्या वकिलामार्फत कोणत्याही कायदेशीर कागदपत्रावर स्वाक्षरी करू शकतो. परंतु कोणत्याही सरकारी दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असेल.
अरविंद केजरीवाल यांनी अद्याप मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास बांधील नाही. त्यांनी स्वत:च्या इच्छेने राजीनामा दिला तर मग दुसरा कोणी नवा मुख्यमंत्री होऊ शकतो.
1951 च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात कोणताही मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार किंवा आमदार तुरुंगात गेल्यास राजीनामा द्यावा लागेल, असा कुठेही उल्लेख नाही.
कायद्यानुसार एखादा मुख्यमंत्री एखाद्या प्रकरणात दोषी ठरला तरच त्याला अपात्र ठरवता येते. या प्रकरणात केजरीवाल यांना अद्याप दोषी ठरवण्यात आलेले नाही.
अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा न दिल्यास दिल्लीत काही अडचणी निर्माण होण्याची भीती आहे. कारण त्याच्या तुरुंगात असण्याने सरकारी कामात अडथळा येऊ शकतात.
केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला तरी ते आमदारच राहतील. कारण लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार एखाद्या आमदार किंवा खासदाराला फौजदारी खटल्यात दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाली असेल तरच त्याला अपात्र ठरवता येते.
मात्र, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल यांच्यासह आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, केजरीवाल राजीनामा देणार नाहीत.
अद्याप अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री पदावरून हटवले जाण्याची कोणतीच शक्यता नाही. मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवण्यासाठी सभागृहात अविश्वास प्रस्ताव आणणे आवश्यक आहे.
पण सरकार बहुमत गमावून बसल्याचे दिसत असताना अविश्वास प्रस्तावही आणला जातो. पण, दिल्ली विधानसभेत आम आदमी पक्षाच्या 70 पैकी 62 जागा आहेत.
असे असले तरी केजरीवाल सरकारच्या विरोधात सभागृहात अविश्वास प्रस्ताव आणला तर त्यांना पद निश्चितपणे सोडावे लागेल. मात्र, त्याची शक्यता फारच कमी असल्याचे राजकीय तज्ञांते म्हणणे आहे. अशा स्थितीत स्वत: केजरीवाल यांची इच्छा असल्याशिवाय त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवता येणार नाही.
दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 मधील कथित घोटाळ्यात ईडी मनी लाँड्रिंगचा तपास करत आहे. याला दारू घोटाळा असेही म्हणतात.
जुलै 2022 मध्ये दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्य सचिवांनी एलजी व्हीके सक्सेना यांना अहवाल सादर केला होता. यामध्ये अबकारी धोरणात अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणी आधी सीबीआयने आणि नंतर ईडीने गुन्हा दाखल केला.
दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना गेल्या वर्षी २६ फेब्रुवारीला या कथित दारू घोटाळ्यात अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर 4 ऑक्टोबर रोजी आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना देखील अटक करण्यात आली होती.
तर गेल्या वर्षी २ नोव्हेंबरला ईडीने केजरीवालांना पहिला समन्स पाठवला होता.तेव्हापासून आत्तापर्यंत ईडीने केजरीवांलाना १० समन्स पाठवले आहेत. इतके समन्स पाठवूनही ते ईडासमोर हजर झाले नव्हते.
दरम्यान, काल(गुरूवारी) दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना अटकेपासून संरक्षण देणारी याचिका फेटाळली. काल(गुरूवारी) संध्याकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास ईडीचे आधिकारी केजरीवालांच्या निवासस्थानी पोहोचले. त्यांनी केजरीवालांची चौकशी केली त्यानंतर त्यांनी अटक करण्यात आली.
घटनेच्या कलम ३६१ अन्वये राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांना ते पदावर असेपर्यंत अटक किंवा नजरकैदेत ठेवता येत नाही. त्याच्या विरोधात कोणतेही न्यायालय आदेश काढू शकत नाही.
पण पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार किंवा आमदार यांना अशी सूट नाही. दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 135 नुसार पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे सदस्य यांना केवळ दिवाणी प्रकरणांमध्ये अटकेपासून सूट आहे. गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये नाही.
ईडी कथित दारू घोटाळ्यातील मनी लाँड्रिंगचा तपास करत असून हे एक गुन्हेगारी प्रकरण आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेच्या काही तास आधी त्यांचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. त्यांनी अटकेला आव्हान दिले आहे.
गुरुवारी रात्रीच सुनावणी घेण्याची विनंती केजरीवाल यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडे केली होती. मात्र, हे होऊ शकले नाही.
आज(शुक्रवारी) केजरीवाल यांचे वकील हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडतील. त्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालय यावर सुनावणी करणार की नाही हे स्पष्ट होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली आणि केजरीवाल यांना दिलासा मिळाला तर त्यांची सुटका होऊ शकते. मात्र न्यायालयाचा निर्णय विरोधात गेल्यास त्यांना तुरुंगातच राहावे लागेल. आज सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय घेणार हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.