मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, ईडीने केजरीवाल यांच्या जामिनाला विरोध करत ४८ तासांचा वेळ मागितला होता. न्यायालयाने ईडीचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. केजरीवाल आज तिहार तुरुंगातून बाहेर येण्याची शक्यता आहे.

विशेष न्यायाधीशांनी केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला आणि 1 लाखांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले, त्यांना तपासात अडथळा आणू नये किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करू नये. अशा काही अटी घातल्या आहेत, ज्यात केजरीवाल यांनी गरज भासल्यास न्यायालयात हजर राहून तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देशही न्यायाधीशांनी दिले आहेत.

ईडीने केले हे दावे

केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान, ईडीने दावा केला की त्यांच्याकडे अरविंद केजरीवाल यांनी दारू धोरण प्रकरणात 100 कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचे पुरावे आहेत. गोव्यातील 'आप'च्या निवडणूक प्रचारात दारू विक्रेत्यांकडून मिळालेली लाच वापरण्यात आल्याचा आरोपही केंद्रीय तपास यंत्रणेने केला आहे.

21 मार्च रोजी केली होती अटक

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी २१ मार्च रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केजरीवाल यांना अटक केली होती. मे महिन्यात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. 2 जून रोजी त्यांनी आत्मसमर्पण केले.

10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन दिला होता आणि त्यांना 2 जून रोजी आत्मसमर्पण करून पुन्हा तुरुंगात जावे लागेल, असे सांगितले होते. केजरीवाल यांनी २ जून रोजी तिहार तुरुंग प्रशासनासमोर आत्मसमर्पण केले होते.

यानंतर त्यांनी आजारांचे कारण देत जामीन अर्ज दाखल केला. हे ऐकून ट्रायल कोर्टाने त्यांना ५ जून रोजी अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला होता.