Kala Jathedi Anuradha Wedding: 13 मार्च रोजी सोनीपत येथील जठेडी या गावी होणाऱ्या गृहप्रवेशासाठी काला जठेडीला कोठडी पॅरोल मंजूर करणारा आदेश न्यायालयाने मंगळवारी मागे घेतला. काला जठेडी आणि लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ मॅडम मिन्झ यांचा काल (मंगळवारी) दिल्लीतील संतोष गार्डन बँक्वेट हॉलमध्ये कडक पोलीस बंदोबस्तात विवाह झाला.

त्यांचा गृह प्रवेश सोहळा आज 13 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता हरियाणाच्या सोनीपत जिल्ह्यातील जठेडी गावात नियोजित होता, जिथे वधू आणि वर त्यांच्या विवाहित घरी प्रवेश करणार होते. कला जठेडी यानी आपल्या लग्नासाठी मानवतावादी आधारावर कोठडी पॅरोलची मागणी केली होती.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) दीपक वासन यांनी मंगळवारी आपला पूर्वीचा आदेश मागे घेतला आणि 16 मार्च रोजी पुन्हा सुनावणी घेण्यास सांगितले आहे. दिल्ली पोलिसांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने 4 मार्चचा आदेश मागे घेतला.

सरकारी वकिलांच्या वतीने सांगण्यात आले की, 14 मार्च रोजी शेतकरी आंदोलन आणि हरियाणाच्या मुख्यमंत्री पदाचा मनोहर लाल खट्टर यांचा राजीनामा यामुळे सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला असून सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. काला जठेडी याच्या भावाने लिहिलेल्या पत्रालाही न्यायालयाने जठेडी आणि त्याच्या कुटुंबाला धोका असल्याचे मानले. कोर्टात सुनावणी दरम्यान एसीपी सोनीपत, एसएचओ राय हरियाणा आणि दिल्ली पोलिसांच्या थर्ड बटालियनचे एसीपी उपस्थित होते.

गँगस्टर संदीप ऊर्फ काला जठेडी याला त्याच्या लग्नासाठी 4 मार्च रोजी न्यायालयाने 6 तासांचा कोठडीत पॅरोल दिला होता. 12 मार्च रोजी झालेल्या लग्नासाठी 6 तासांचा आणि 13 मार्च रोजी गृहप्रवेशासाठी 2 तासांचा कोठडी पॅरोल देण्यात आला होता. संघटित गुन्हेगारी सिंडिकेट चालवल्याबद्दल MCOCA सह अनेक जघन्य प्रकरणांमध्ये तो कोठडीत आहे.

न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना 12 मार्च रोजी सकाळी 10 ते 4 या वेळेत लग्नासाठी काला जठेडीला ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले होते आणि दिल्ली पोलिसांना सुरक्षा व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याना 13 मार्च रोजी सकाळी 10 ते दुपारी 1 या वेळेत जठेडी गावात गृहप्रवेश समारंभासाठी नेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

द्वारका दक्षिण पोलिस स्टेशनमध्ये कलम 307, 387,120B आणि शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यात काला जठेडी यानी वकील रोहित दलाल यांच्यामार्फत अर्ज दाखल केला होता.

अर्जामध्ये कलम २१ अन्वये विवाह करण्याचा अधिकार हा घटनात्मक अधिकार म्हणून घोषित करण्यात आला होता. हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या तरतुदीनुसार अर्जदार किंवा आरोपी आणि त्याचा जोडीदार दोघेही प्रौढ आहेत. अर्जदार/आरोपीशी लग्न नाकारल्याने पूर्वग्रह निर्माण होईल आणि भारतीय संविधानाच्या कलम २१ चे उल्लंघन होईल, असे पुढे म्हटलं आहे.