दिल्लीतून मोठी बातमी येत आहे. मागील 378 दिवसांपासून सुरू असणारं शेतकरी आंदोलन(farmer protest) मागे घेत असल्याची घोषणा झाली आहे. सध्या दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी त्यांचे तंबू, घरं हटवण्याच्या तयारीत लागले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना पत्र लिहिलं होतं. त्यानंतर ही मोठी घोषणा झाली आहे. अद्याप संयुक्त किसान मोर्चाने (Sanyukt Kisan Morcha) याबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र शेतकऱ्यांनी आंदोलन गुंडाळत असल्याची माहिती दिली.

दिल्लीच्या सीमेवर(Simghu Border) 378 दिवसांपासून सुरू असलेलं आंदोलन शेतकऱ्यांनी आता मागे घेतलं आहे. केंद्र सरकारकडून याबाबत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पत्र दिलं आहे. यामध्ये केंद्राने शेतकऱ्यांच्या पूर्ण केलेल्या मागण्यांबाबत माहिती देण्यात आली आहे. एमएसपी(MSP) आणि आंदोलक शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येतील अशी माहिती केंद्राने या पत्रातून दिली आहे.

MSP वर केंद्राची समिती

एमएसपीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषी मंत्र्यांनी समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असणार आहेत. देशातील शेतकऱ्यांना एमएसपी कशापद्धतीने मिळेल हे यामध्ये निश्चित केलं जाईल. सरकारने चर्चेवेळी आधीच याबाबत आश्वासन दिलं आहे.

शेतकरी आंदोलनादरम्यान, दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबबत केंद्र सरकारने म्हटलं की, युपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरयाणा सरकारने हे गुन्हे मागे घेण्यात येतील हे स्पष्ट केलं आहे.