नवी दिल्ली : मोफत वाटपाच्या बळावर अरविंद केजरीवाल तिसऱ्यांदा दिल्लीचे मुख्यमंत्री झालेत. हेच आमिष दाखवून त्यांनी पंजाब जिंकला. परंतु मोफत योजनांमुळे सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याने केजरीवालांना बुधवारी मोफत वीज योजनेत बदल करावे लागले. लोकांचा रोष नको म्हणून त्यांनी गरजूंनाच योजनेचा लाभ देऊ असे सांगितले असले तरी येणाऱ्या काळात त्यांना मोफत योजना टप्प्याटप्याने बंद कराव्या लागणार आहेत. अशा योजनांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘रेवडी कल्चर’ म्हणून संबोधले होते. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे.

मोफत वाटपावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहे. निकाल काय यायचा तो येईल. परंतु भाजपकडून ‘रेवडी बाटो’ म्हणून लक्ष्य केले जाणारे केजरीवाल आधीच सावध झाले आहेत. त्यांनी आता अशा एकेक योजना गुंडाळायला सुरवात केल्याचे या निर्णयावरून दिसते. दिल्लीतील लोकांना २०० युनिट वीज मोफत दिल्या जाते. त्यांना वीजेचे बिल शून्य येते. दिल्लीतील ५८ लाख वीज ग्राहकांपैकी तब्बल ३० लाख लोकांना शून्य बिल येते. तर २०० ते ४०० युनिट वीज जाळणाऱ्यांना ५० टक्के सवलत मिळते.

यासाठी ३ हजार कोटी रुपयांचा भूर्दंड दिल्ली सरकारवर बसतो. सरकारला एवढा मोठा आर्थिक भार सहन करणे अवघड झाल्याने केजरीवालांनी ज्यांना मोफत वीज पाहिजे त्यांनी अर्ज सादर करावा असे फर्मान काढले आहे. ४७ लाख ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळत होता. त्यांनी एक ऑक्टोबर पर्यंत अर्ज केल्यास त्यांना सप्टेंबर महिन्यातील बिलात सवलत मिळणार आहे अन्यथा संपूर्ण बिल भरावे लागेल.

केजरीवाल म्हणतात लोकांनाच वीज मोफत नको आहे. जे वीजेचे बिल भरू शकतात त्यांना ही सवलत मिळणार नाही. आता ही योजना गरजूंसाठी करण्यात आली आहे. मोदी यांनी सवलतीच्या दरातील गॅस घेऊ नका, हेच गॅस आपण गरिबांना मोफत देऊ असे आवाहन केले होते. कोट्यवधी लोकांनी सवलतीच्या दरातील गॅस घेणे बंद केले. झाले काय? गरिबांना फक्त एकच सिलिंडर मोफत मिळाला. त्यानंतर त्यांच्यात पैसे देऊन तो भरण्याची क्षमता नव्हती. नंतर गॅसच्या किमती इतक्या वाढल्या की सामान्यांचेही कंबरडे मोडले. केजरीवालांनी विजेच्या निमित्ताने तसाच प्रयोग केला आहे.

मोफत वाटपाचा मारा

केजरीवालांनी वीजेसोबत २० हजार लिटर मोफत पाणी, ५ रुपयांमध्ये मोहल्ला क्लिनिक, महिलांना डीटीसी बसमध्ये मोफत प्रवास, ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थयात्रा योजना सुरू केली आहे. पंजाब आणि गोवा विधानसभांच्या निवडणुकीतही त्यांनी दिल्ली पॅटर्न राबविण्याचे त्यांनी आश्‍वासन दिले होते. पंजाबात आम आदमीचे सरकार बहुमताने आले. परंतु या योजना कशा राबवायच्या हा प्रश्‍न मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यापुढे आहे. सुरु जरी केल्या तरी लवकरच त्या गुंडाळल्या जातील अशी स्थिती आहे.

जनतेच्या रोषाचा झटका नक्की

दिल्लीतील प्रत्येकालाच मोफत वीज पाहिजे आहे. त्यांना १५ दिवसांमध्ये अर्ज सादर करायचा आहे. ४७ लाख ग्राहकांचे ऑनलाइन किंवा ऑफलाईन अर्ज तपासण्याची कोणतीही यंत्रणा केजरीवाल सरकारकडे नाही. त्यामुळे सप्टेंबरचे वीजेचे बिल जेव्हा येईल तेव्हा त्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.