नवी दिल्ली - कोरोना लॉकडाउन व नंतर अनलॉकच्या काळात रोजीरोटीचा प्रश्‍न उग्र झालेल्या गरीब वर्गासाठी दिल्ली सरकारने ‘मुख्यमंत्री घरोघरी रेशन’ ही योजना सुरू केली आहे. यात गव्हाचे पीठ, तांदूळ, तेल, साखर इत्यादी जीवनावश्‍यक वस्तू गरजू लोकांना घरपोच दिल्या जाणार आहेत. यासाठी रेशनच्या दुकानांवर धक्के खाण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या योजनेची माहिती दिली. भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) गोदामातून राज्य सरकार एकत्रितपणे गव्हाची खरेदी करेल. त्यानंतर ते दळून पाकिटे बनविली जातील. त्याजोडीलाच अन्न जीवनावश्‍यक वस्तूही समाविष्ट करून ही तयार पाकिटे गरजूंच्या घरी पोहोचविण्यात येतील. यासाठी राज्य सरकार स्वयंसेवकांची मदत घेणार आहे. 

केजरीवाल म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया राजकारणात येण्यापूर्वी परिवर्तन नावाची संस्था चालवित असत. त्यांचे कार्यकर्ते झोपडपट्ट्यांमध्ये जाऊन माहिती घेत व दर महिन्याला गरीबांना घरपोच शिधावाटप करत. शिधापत्रिका धारकांना रेशन दुकानांतून कमी धान्य मिळत असे व खोटे अंगठे घेऊन गैरव्यवहारही होत असे. त्या तक्रारींचाही निपटारा कार्यकर्ते करत. त्याच कल्पनेचा राज्यभरातील विस्तार म्हणजे घरोघरी रेशन ही योजना आहे. 

ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने तयार केलेल्या लसीचे परिणाम उत्साहवर्धक