नवी दिल्ली - देश कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करत असताना नवी संसद आणि सेंट्रल व्हिस्टा (Central Vista) प्रकल्प उभारला जात आहे. यामुळे पैशांची उधळपट्टी केंद्र सरकार (Modi Government) करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंट्रल व्हिस्टाच्या बांधकामाविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्याला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलं की , कामगार प्रकल्पाच्या ठिकाणी राहत आहेत. काम थांबवण्याचा प्रश्नच येत नाही.

नवीन संसद आणि सेंट्रल व्हिस्टाच्या बांधकामासाठी हजारो कोटींची खर्च येणार आहे. सध्या कोरोनाच्या संकटात इतका खर्च कशासाठी? तो थांबवावा अशी मागणी कऱणाऱ्या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. याआधी काँग्रेस खासदार कुमार केतकर यांनी सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या नावाखाली होणारी उधळपट्टी थांबवावी अशी मागणी राज्यसभेत केली होती.

संसदेची नवी इमारत त्रिकोणी आकाराची असणार आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षापर्यंत म्हणजेच २०२२ पर्यंत याचं बांधकाम पूर्ण होणं अपेक्षित आहे. टाटा प्रोजेक्टस लि.कडून बांधल्या जाणाऱ्या या इमारतीसाठी ९७१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. इमारतीच्या बांधकामाला उशिरा सुरुवात झाली असली तरी, बांधकाम वेळेवर पूर्ण होईल अशी माहिती कंपनीने दिली होती.