नवी दिल्ली : छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करण्यासाठी आग्रा किल्ल्यावर १९ फेब्रुवारी रोजी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यास भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने (एएसआय) परवानगी नाकारली असून त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एसआयकडून उत्तर मागवले. आर. आर. पाटील फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने ही याचिका दाखल केली.

न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह यांनी याचिकाकर्त्यांसह महाराष्ट्र राज्य सरकार या कार्यक्रमाचे सह-आयोजक असणार आहे का, याची माहिती देण्यास सांगितले. फाउंडेशनतर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राजशेखर राव यांना ८ फेब्रुवारी रोजी याबाबत न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. ॲड. राकेश के शर्मा, संदीप सुधाकर देशमुख आणि निशांत शर्मा यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल करण्यात आली .

एएसआयच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या आरआर पाटील फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या संस्थेची बाजू मांडणारे ॲड.राव यांनी न्यायालयाला सांगितले की एएसआयने कोणतेही कारण न देता एका ओळीच्या आदेशाद्वारे या कार्यक्रमाला परवानगी नाकारली. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीही याचिकाकर्त्यांना परवानगी मिळावी, यासाठी एक पत्र लिहिल्याचे सांगताना फाउंडेशनच्या वतीने युक्तिवाद केला गेला की महाराष्ट्रातील कोट्यवधी जनता आग्रा किल्ल्याशी भावनिकरित्या जोडलेली आहे. या किल्ल्याच्या प्रांगणात यापूर्वीही काही खासगी संस्थांतर्फे कार्यक्रम आयोजित केले गेले आहेत याकडे लक्ष वेधण्यात आले.

एएसआयने ज्या पद्धतीने शिवजयंती कार्यक्रमाला परवानगी नाकारली त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या राज्यघटनेने (कलम १९) दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होतो. संबंधित यंत्रणा (एएसआय) घटनाबाह्य पद्धतीने वागत आहेत आणि या प्राधिकरणाच्या लहरीपणाला आयोजकांना सामोरे जावे लागते जे याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे असेही याचिकेत पुढे म्हटले आहे. या फाउंडेशनला १९ फेब्रुवारी रोजी आग्रा किल्ल्यावर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश एएसआयला द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली.

पुरातत्त्व खात्याचे म्हणणे

त्यावर हा सरकारी कार्यक्रम नसून एका खासगी संस्थेने आयोजित केलेला कार्यक्रम आहे व आग्रा किल्ला हा संरक्षित स्मारकाच्या यादीत आहे असे सांगण्यात आले. जर याचिकाकर्त्यांनी राज्याच्या एखाद्या सरकारी संस्थेमार्फत अर्ज केला तर संबंधित कार्यक्रमाला परवानगी दिली जाऊ शकते. अशा कार्यक्रमांना परवानगी दिली तर इतर अनेक लोकही येऊ शकतात.परिणामी आग्रा व अन्य संरक्षित किल्ल्यावर कार्यक्रम आयोजित करणे कठीण होईल, असे एएसआयतर्फे सांगण्यात आले.